- महाराष्ट्र में मेडिकल स्टोर बंद करने की चेतावनी, FDA के खिलाफ 1 लाख केमिस्ट एकजुट
- तुकाराम मुंढे के फैसलों पर केमिस्ट संगठनों का विरोध
- महाराष्ट्र में दवा संकट की आशंका, मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने दी चेतावनी
महाराष्ट्र में दवा विक्रेताओं और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के बीच टकराव गहराता नजर आ रहा है. राज्यभर के केमिस्ट संगठनों ने FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में हो रही कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन का दावा है कि नई व्यवस्था के तहत मामूली तकनीकी त्रुटियों पर भी मेडिकल स्टोर सील किए जा रहे हैं और लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जा रहे हैं. संगठन का कहना है कि इससे राज्य के करीब एक लाख दवा विक्रेताओं का रोजगार संकट में पड़ गया है.
FDA के नए सर्कुलर पर विवाद, मामूली कमियों पर कार्रवाई का आरोप
केमिस्ट संगठनों के अनुसार 11 अगस्त 2026 को जारी FDA सर्कुलर के तहत दवा लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं. संगठन का कहना है कि इससे पहले 29 अक्टूबर 2018 के सर्कुलर के तहत ऐसे मामलों में अपील करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाता था. नई व्यवस्था में यह अवधि समाप्त कर दी गई है, जिससे दवा विक्रेताओं के लिए अपना पक्ष रखने का अवसर लगभग खत्म हो गया है.
दवा विक्रेताओं का कहना है कि नकली या मिलावटी दवाओं के मामलों में सख्ती का वे समर्थन करते हैं, लेकिन छोटी प्रशासनिक कमियों पर इतनी कड़ी कार्रवाई उचित नहीं है.
एक लाख व्यापारियों पर असर का दावा, ग्रामीण क्षेत्रों में दवा संकट की आशंका
MSCDA के प्रतिनिधियों ने कहा कि नई नीति के कारण राज्य के लगभग एक लाख केमिस्ट प्रभावित हो रहे हैं. संगठन का दावा है कि यह स्थिति व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों को भी प्रभावित करती है. साथ ही, यदि किसी कमी को दूर भी कर दिया जाए तो निलंबन वापस लेने की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण दुकानदारों को पूरा दंड भुगतना पड़ता है. केमिस्ट संगठनों ने सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी खींचा है. उनका कहना है कि कई गांवों और छोटे कस्बों में केवल एक ही मेडिकल स्टोर होता है. यदि उसे सील कर दिया जाता है तो मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को दवाएं मिलने में भारी परेशानी हो सकती है.
डॉक्टरों और ऑनलाइन विक्रेताओं पर भी सवाल, सरकार को भेजे जा चुके हैं पत्र
संगठन ने आरोप लगाया है कि कुछ डॉक्टरों और ऑनलाइन दवा विक्रेताओं द्वारा किए जा रहे गंभीर उल्लंघनों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि खुदरा दवा विक्रेताओं पर सख्ती बढ़ाई जा रही है. राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी
संभावित कदमों में राज्यव्यापी बंद, दुकानों को केवल आठ घंटे तक खोलना और कानूनी लड़ाई शामिल हो सकती है. संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि आंदोलन के कारण दवाओं की आपूर्ति प्रभावित होती है या स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा आती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और FDA प्रशासन की होगी. दवा विक्रेताओं के संगठन ने 17 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और 2 नवंबर 2026 को FDA मंत्री नरहरी झिरवाल को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी. अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर संगठन ने आंदोलन का रास्ता अपनाने के संकेत दिए हैं.
यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र में FDA की कार्रवाई, मुंबई के 9 मशहूर रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित, 1.27 करोड़ का माल जब्त
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं