MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम जनहित के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसफर प्रक्रिया आज रात 12 बजे तक पूरी कर दी जाएगी और इसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. इसके अलावा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत में वृद्धि, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई प्रोत्साहन नीति और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं. इन फैसलों को राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
ट्रांसफर नीति पर स्पष्ट निर्णय
कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि स्वीकृत ट्रांसफर आदेश आज रात 12 बजे तक पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर की अवधि अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, जिससे कर्मचारियों में असमंजस खत्म होगा.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh #CabinetDecisionsMP #CabinetMP pic.twitter.com/4BydKwAPnb
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 16, 2026
योग दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन जबलपुर में
आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्यस्तरीय कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की जानकारी भी दी गई है, जिसे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है.
इंदौर मेट्रो परियोजना की लागत बढ़ी
कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी है. पहले यह परियोजना लगभग 7,500 करोड़ रुपये की थी, जिसे बढ़ाकर अब 12,900 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इससे परियोजना के विस्तार और आधुनिककरण को गति मिलने की उम्मीद है.
24 हजार करोड़ की योजनाओं को मिली निरंतरता
बैठक में करीब 24 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को निरंतरता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. ये योजनाएं राज्य के विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव
कैबिनेट ने स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को भी मंजूरी दी है. इस नीति के तहत अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. विशेष रूप से परोपकारी, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित स्वास्थ्य संस्थानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निजी संचालन
रीवा, देवास और गुना जिले के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी संचालन के लिए देने का निर्णय भी लिया गया है. हालांकि दवाइयों और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास ही रहेगी. इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पांच कैबिनेट मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है, जो पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगी.
यह भी पढ़ें : Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट को मिले टैबलेट्स; जानिए मंत्रिपरिषद के अहम फैसले
यह भी पढ़ें : पिता मल्टी स्किल कर्मचारी, नाबालिग बेटा OPD पर्ची प्रभारी; क्या मझगवां CHC में नाबालिगों की हो गई नियुक्ति?
यह भी पढ़ें : 'जो मंदिर का धन खाएगा, वो मल का कीड़ा बनेगा'; राम जन्मभूमि मामले में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा- सनातन बोर्ड बने
यह भी पढ़ें : अंबेडकर साहेब पर अभद्र टिप्पणी का VIDEO वायरल; सुल्तानपुर में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही एक की तलाश
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
