Madhya Pradesh Hindi News: गर्मी के बढ़ते दौर में धार जिले में किसानों की खड़ी गेहूं की फसलें लगातार आग की चपेट में आ रही हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसी कड़ी में सोमवार को सादलपुर थाना क्षेत्र के बिजुर गांव में भी एक बड़ी आगजनी की घटना सामने आई, जहां चार किसानों की करीब 25 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई.
जानकारी के अनुसार, बिजुर गांव में अचानक खेतों में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में आसपास के कई खेत इसकी चपेट में आ गए. इस आगजनी में किसान जगन्नाथ पाटीदार की लगभग 3 बीघा, भगवान सिंह ठाकुर की करीब 10 बीघा, विष्णु पाटीदार की लगभग 5 बीघा और बबलू ठाकुर की करीब 5 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई.
फायर ब्रिगेड की नहीं थी व्यवस्था
ग्रामीणों के अनुसार, खेतों में खड़ी फसल सूखी होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए. वहीं, क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की कमी को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई.
प्राइवेट कंपनी की पहुंची फायर ब्रिगेड
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार आग पर समय पर काबू नहीं पाया जा सकता. बताया जा रहा है कि बग्गड़ स्थित आइसर कंपनी की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया. वहीं, प्रशासन की ओर से भी फायर ब्रिगेड पहुंची थी, लेकिन पानी के रिसाव के कारण वाहन जल्द ही खाली हो गया, जिससे राहत कार्य में कुछ परेशानी आई.
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किसानों को लाखों का नुकसान
इस आगजनी में किसानों को लाखों रुपये का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. प्रभावित किसानों ने शासन-प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी के मौसम में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है.
आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिनों में जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ी गेहूं की फसल में आगजनी की घटनाएं हो चुकी है , जिसे देखते हुए प्रशासन के द्वारा पुलिस थाना क्षेत्र पर फायर ब्रिगेड की आपातकालीन व्यवस्था की जाना चाहिए ताकि किसानों को आपात स्थिति में कुछ सहायता मिल सके.
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