कांग्रेस ने मंगलवार को अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) की समीक्षा की जाएगी. कांग्रेस के इस वादे ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है. इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. बीजेपी ने इस पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी खतरनाक वादे कर रही है और उसके मेनिफेस्टो में ऐसा अजेंडा है जो देश को तोड़ने का काम करते हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस संबंध में कहा कि राहुल गांधी के दोस्तों ने जो मेनिफेस्टो बनाया है वह जम्मू-कश्मीर और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर सही नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि वह जो वादे करते हैं उसे लागू करते हैं. इस मेनिफेस्टो में ऐसे एजेंडे हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं. यह राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं. जो कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर जो निर्णय लिया था वह ऐतिहासिक भूल थी. उसके लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं कर सतका है. उस एजेंडो को और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी है.
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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस मुद्द को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, तमिलनाडु में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, "मैं कांग्रेस प्रमुख से पूछना चाहता हूं. क्या वह सशस्त्र बलों को मजबूत करना चाहते हैं या क्या वह उनके मनोबल को गिराने की कोशिश कर रहे हैं? AFSPA पर वह क्या संदेश देना चाहते हैं?" वहीं कांग्रेस के इस फैसले का स्वागत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, काश उन्होंने यह मुद्दा (अफस्पा हटाना) तब उठाया होता, जब मैं मुख्यमंत्री था. उस वक्त जब मैंने अफस्पा हटाने की मांग की तो कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इसके खिलाफ साजिश रची.
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गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया कि वह सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफ्सपा) 1958 में 'सुरक्षा बलों के अधिकारों और नागरिकों के मानवाधिकारों में संतुलन बनाने के लिए संशोधन करेगी और जबरन लापता किए जाने, यौन हिंसा और यातना में मिली छूट (इम्युनिटी) को हटाएगी.' बता दें कि इस कानून के तहत सेना को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं. सेना किसी की गिरफ्तारी कर सकती है और हिंसा की स्थिति में फायरिंग भी कर सकती है.
कांग्रेस ने मंगलवार को जारी अपने घोषणा-पत्र में विधि एवं न्यायपालिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का भी वादा किया. इनमें विवादास्पद राजद्रोह कानून रद्द करना भी शामिल है. पार्टी ने इसके साथ ही मानहानि को दीवानी मामले बनाने, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय विधि आयोग (एनजेसी) बनाने, यातना देने से रोकने के लिए नया कानून बनाने, कुछ छूटों को खत्म करने के लिए अफ्सपा में संशोधन करने और बिना मुकदमे हिरासत में रखने के कानून में बदलाव का वादा किया.
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