प्रतीकात्मक चित्र
- यह लाभ किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेने पर ही मिलेगा
- राज्य सरकार ने इस मद के लिए 40 करोड़ के बजट का प्रावधान किया
- अभी एक साल में ऋण चुकाने पर केंद्र सरकार 3% ब्याज माफ कर देती है
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नई दिल्ली:
झारखंड की रघुबर दास सरकार ने किसानों को लेकर एक अहम फैसला लिया है. इसके मुताबिक राज्य के किसानों को कृषि ऋण पर अब सिर्फ 1 प्रतिशत ब्याज देना होगा. जो किसान एक साल के भीतर लोन चुका देंगे उन्हें सरकार ये लाभ देगी.
फिलहाल किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है. एक साल में ऋण चुकता करने पर केंद्र सरकार 3 फीसदी ब्याज माफ कर देती है. अब राज्य सरकार भी 3 फीसदी ब्याज माफ कर देगी. इसके लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है. राज्य से 3 प्रतिशत ब्याज लेने के लिए बैंकों को क्लेम करना होगा. क्लेम के बाद बैंकों को पैसा लौटाया जाएगा. यह लाभ किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेने पर ही मिलेगा.
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के कुछ अन्य हिस्सों में कर्ज माफी और फसलों की उचित कीमत सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले दिनों किसानों का व्यापक आंदोलन हुआ.
महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को किसानों की ऋण माफी की घोषणा की. राज्य सरकार ने इसके लिए मानदंड तय करने के वास्ते एक समिति गठित करने का भी ऐलान किया, जिसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया.
फिलहाल किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है. एक साल में ऋण चुकता करने पर केंद्र सरकार 3 फीसदी ब्याज माफ कर देती है. अब राज्य सरकार भी 3 फीसदी ब्याज माफ कर देगी. इसके लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है. राज्य से 3 प्रतिशत ब्याज लेने के लिए बैंकों को क्लेम करना होगा. क्लेम के बाद बैंकों को पैसा लौटाया जाएगा. यह लाभ किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेने पर ही मिलेगा.
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के कुछ अन्य हिस्सों में कर्ज माफी और फसलों की उचित कीमत सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले दिनों किसानों का व्यापक आंदोलन हुआ.
महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को किसानों की ऋण माफी की घोषणा की. राज्य सरकार ने इसके लिए मानदंड तय करने के वास्ते एक समिति गठित करने का भी ऐलान किया, जिसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया.
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