Farm Loan

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  पीएम मोदी ने मछली पालन के लिए जिस सुजाता की तारीफ की, पढ़िए उनकी सक्सेस स्टोरी

  Man Ki bat 2026 : संबलपुर की सुजाता ने 'केज कल्चर' से मछली पालन में गाड़े झंडे, PM मोदी ने की जमकर तारीफ. हीराकुंड जलाशय में शुरू किया काम, अब बनीं हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा.

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  किसान ने लिया एक लाख का कर्ज, साहूकार ने सूद के साथ 74 लाख बना दिया, विदेश ले जाकर निकलवा ली किडनी

  महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के किसानों की व्यथा आपने पहले भी खूब सुनी होगी. इस क्षेत्र से अक्सर किसानों की खुदकुशी की घटनाएं सामने आती रहती हैं. लेकिन अब जो कहानी सामने आई है वह और हैरान करने वाली है. यहां 36 साल के एक किसान को कर्ज चुकाने के लिए किडनी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा.

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  गरीब किसानों को अजित पवार की अजीबोगरीब सलाह, पढ़ें कर्ज चुकाने को लेकर क्या कुछ कहा

  अजित पवार ने बारामती में आयोजित कार्यक्रम में गरीब किसानों को सलाह देते हुए कहा कि जब बैंक आपको शून्य प्रतिशत ब्याज पर पैसा देता है तो उसे समय पर चुकाने की आदत डालें.

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  10 गाय पालने पर 10 लाख का लोन, योगी सरकार की प्राकृतिक खेती को लेकर गजब की प्‍लानिंग

  मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ का गोवंश के प्रति प्रेम जगजाहिर है. वह अपने पहले कार्यकाल से ही गोवंश के संरक्षण पर जोर दे रहे हैं. इस बाबत निराश्रित गोवंश के लिए गोआश्रय खोले गए. प्रति पशु के अनुसार भरण-पोषण के लिए पैसा भी दिया जाता है.

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  किसानों के लिए खुशखबरी, अब बिना गारंटी मिलेगा 2 लाख तक का लोन, RBI ने किया ऐलान

  आरबीआई ने यह फैसला किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लिया है. इस फैसले से किसानों को खेती के लिए जरूरी लागत जैसे बीज, खाद और सिंचाई आदि के लिए आसानी से लोन मिल सकेगा.

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  झारखंड के 1.91 लाख किसानों को राज्‍य सरकार का तोहफा, 2 लाख तक का कृषि ऋण होगा माफ

  झारखंड के किसानों को राज्‍य सरकार ने ऋण माफी का तोहफा दिया है. सरकार ने 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है.

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  भारत के पारंपरिक ज्ञान को लेकर कैबिनेट का अहम फैसला

  किसानों को 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि के कृषि ऋण देने की अनुशंसा को भी पारित किया गया है. 

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  चुनावी वादे पर आधारित सरकारी योजना नहीं है संवैधानिक रूप से संदिग्ध: सुप्रीम कोर्ट

  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी सरकारी योजना को केवल इसलिए संवैधानिक रूप से संदिग्ध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह एक चुनावी वादे पर आधारित है.

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  पंजाब ने नए कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए योजना बनाई, ऐसा करने वाला पहला राज्य

  मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 4 अक्टूबर को कहा था, "हम तब तक काले खेत कानूनों के खिलाफ लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि उन्हें एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर लिखित संवैधानिक गारंटी देने और एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) को जारी रखने के लिए संशोधन नहीं किया जाता है,"

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  MP के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान- 'राहुल गांधी को इतना हाई-क्वालिटी का नशा कहां से मिलता है?'

  नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, '10 दिनों में लोनमाफी, चीन को 15 मिनट में बाहर कर देना. जिन्होंने उन्हें (राहुल गांधी) को सिखाया है, उन्हें सैल्यूट करता हूं. उन्हें इतना हाई-क्वालिटी का नशा कहां से मिला?'