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किसानों के लिए सरकार की टॉप 5 स्कीमें, फ्री बीमा से लेकर सलाना ₹6000 तक! जानिए कौन-सी योजना आपके लिए सबसे फायदेमंद
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक नई योजना ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंजूरी दी है. इसके साथ ही सरकार पहले से चल रही योजनाओं को भी लगातार मजबूत बना रही है, ताकि सीधी मदद सीधे किसान के खाते में पहुंचे.
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झारखंड के 1.91 लाख किसानों को राज्य सरकार का तोहफा, 2 लाख तक का कृषि ऋण होगा माफ
झारखंड के किसानों को राज्य सरकार ने ऋण माफी का तोहफा दिया है. सरकार ने 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है.
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पंजाब ने नए कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए योजना बनाई, ऐसा करने वाला पहला राज्य
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 4 अक्टूबर को कहा था, "हम तब तक काले खेत कानूनों के खिलाफ लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि उन्हें एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर लिखित संवैधानिक गारंटी देने और एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) को जारी रखने के लिए संशोधन नहीं किया जाता है,"
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Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी बजट, जानिए देश के बहीखाते से जुड़ी हर बात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी. बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है. इस वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर पांच फीसदी रहने का अनुमान है. यह दर 11 साल में सबसे निचली वृद्धि होगी. भू-राजनीतिक क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है और दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध के बाद अब कुछ शांति दिख रही है.
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क्या ट्रैक्टर के लिए कार जैसा लोन मिल सकता है ?
सवाल यह है कि जब मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा वर्ग पर बैंक इतनी आसानी से भरोसा कर सकती है, जिस पर भी मंदी की मार से नौकरी जाने का खतरा लगातार मंडराता ही रहता है, तब वह किसानों पर ऐसा भरोसा क्यों नहीं कर पाती ? क्या बैंकों का नजरिया भी यह नहीं बताता कि भारत के अंदर किसानों की हालत इतनी ज्यादा खराब है, जिस पर बैंक भरोसा ही नहीं करते और उनको उस ‘फोर पीज’ से भी नीचे की कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिन्हें बैंक लोन देने से कतराते हैं. आपको शायद याद हो, क्योंकि यह ज्यादा पुरानी बात नहीं जब खेती को जीवन जीने के संसाधनों में ‘सबसे उत्तम’ माना-कहा जाता था.
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महाराष्ट्र कृषि कर्ज : अगर आय का स्रोत कुछ और भी है, तो नहीं ले पाएंगे इसका लाभ...
राज्य के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने कहा, 10000 रुपये की प्रारंभिक कर्ज सहायता योजना मुश्किल में फंसे केवल उन किसानों के लिए है.
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नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को दी राहत, इस साल भी मिलता रहेगा सस्ता कर्ज
कम अवधि वाले क्रोप लोन पर किसानों को 9 फीसदी की रेट पर फसली ऋण मिलता है. इसमें 5 फीसदी का बोझ सरकार उठाती है और 4 फीसदी किसानों को देना पड़ता है.
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झारखंड की रघुबर दास सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को सिर्फ 1 फीसदी ब्याज पर मिलेगा कर्ज
झारखंड की रघुबर दास सरकार ने किसानों को लेकर एक अहम फैसला लिया है. इसके मुताबिक राज्य के किसानों को कृषि ऋण पर अब सिर्फ 1 प्रतिशत ब्याज देना होगा.
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किसानों के कर्ज़ को पुनर्गठित करें बैंक : केंद्र
भारत सरकार ने कर्ज़ में डूबे किसानों का लोन पुनर्गठित करने के लिए राज्य-स्तरीय बैंक अधिकारियों की समितियों से किसानों के कर्ज़ पुनर्गठित करने और समय सीमा बढ़ाने को कहा है।
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कृषि ऋण माफी योजना में धन का दुरुपयोग नहीं : पवार
कृषिमंत्री शरद पवार ने बुधवार को कहा कि 52,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी योजना में धन का दुरुपयोग नहीं हुआ। उन्होंने मामले की और साफ तस्वीर सामने लाने के लिए योजना की विस्तृत लेखा परीक्षा करने को कहा।
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कृषि ऋण वितरण लक्ष्य में एक लाख करोड़ की वृद्धि
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज वितरण के लक्ष्य को 1,00,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 5,75,000 रुपये किए जाने की आज घोषणा की है।
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लक्ष्य से अधिक होगा कृषि ऋण आबंटन : प्रणब
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए ऋण आबंटन चालू वित्त वर्ष में 3.75 लाख करोड़ रुपये का तय लक्ष्य पार कर जाने की संभावना है।
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झारखंड के 1.91 लाख किसानों को राज्य सरकार का तोहफा, 2 लाख तक का कृषि ऋण होगा माफ
झारखंड के किसानों को राज्य सरकार ने ऋण माफी का तोहफा दिया है. सरकार ने 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है.
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पंजाब ने नए कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए योजना बनाई, ऐसा करने वाला पहला राज्य
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 4 अक्टूबर को कहा था, "हम तब तक काले खेत कानूनों के खिलाफ लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि उन्हें एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर लिखित संवैधानिक गारंटी देने और एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) को जारी रखने के लिए संशोधन नहीं किया जाता है,"
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Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी बजट, जानिए देश के बहीखाते से जुड़ी हर बात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी. बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है. इस वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर पांच फीसदी रहने का अनुमान है. यह दर 11 साल में सबसे निचली वृद्धि होगी. भू-राजनीतिक क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है और दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध के बाद अब कुछ शांति दिख रही है.
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क्या ट्रैक्टर के लिए कार जैसा लोन मिल सकता है ?
सवाल यह है कि जब मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा वर्ग पर बैंक इतनी आसानी से भरोसा कर सकती है, जिस पर भी मंदी की मार से नौकरी जाने का खतरा लगातार मंडराता ही रहता है, तब वह किसानों पर ऐसा भरोसा क्यों नहीं कर पाती ? क्या बैंकों का नजरिया भी यह नहीं बताता कि भारत के अंदर किसानों की हालत इतनी ज्यादा खराब है, जिस पर बैंक भरोसा ही नहीं करते और उनको उस ‘फोर पीज’ से भी नीचे की कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिन्हें बैंक लोन देने से कतराते हैं. आपको शायद याद हो, क्योंकि यह ज्यादा पुरानी बात नहीं जब खेती को जीवन जीने के संसाधनों में ‘सबसे उत्तम’ माना-कहा जाता था.
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महाराष्ट्र कृषि कर्ज : अगर आय का स्रोत कुछ और भी है, तो नहीं ले पाएंगे इसका लाभ...
राज्य के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने कहा, 10000 रुपये की प्रारंभिक कर्ज सहायता योजना मुश्किल में फंसे केवल उन किसानों के लिए है.
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नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को दी राहत, इस साल भी मिलता रहेगा सस्ता कर्ज
कम अवधि वाले क्रोप लोन पर किसानों को 9 फीसदी की रेट पर फसली ऋण मिलता है. इसमें 5 फीसदी का बोझ सरकार उठाती है और 4 फीसदी किसानों को देना पड़ता है.
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झारखंड की रघुबर दास सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को सिर्फ 1 फीसदी ब्याज पर मिलेगा कर्ज
झारखंड की रघुबर दास सरकार ने किसानों को लेकर एक अहम फैसला लिया है. इसके मुताबिक राज्य के किसानों को कृषि ऋण पर अब सिर्फ 1 प्रतिशत ब्याज देना होगा.
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कृषि ऋण माफी योजना में धन का दुरुपयोग नहीं : पवार
कृषिमंत्री शरद पवार ने बुधवार को कहा कि 52,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी योजना में धन का दुरुपयोग नहीं हुआ। उन्होंने मामले की और साफ तस्वीर सामने लाने के लिए योजना की विस्तृत लेखा परीक्षा करने को कहा।
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कृषि ऋण वितरण लक्ष्य में एक लाख करोड़ की वृद्धि
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज वितरण के लक्ष्य को 1,00,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 5,75,000 रुपये किए जाने की आज घोषणा की है।
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लक्ष्य से अधिक होगा कृषि ऋण आबंटन : प्रणब
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए ऋण आबंटन चालू वित्त वर्ष में 3.75 लाख करोड़ रुपये का तय लक्ष्य पार कर जाने की संभावना है।
