आज देश के बैंकों में, हमारे ही देश के नागरिकों का 78 हजार करोड़ लावारिस पड़ा है. बैंको में, पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है. इसी तरह इन्श्योरेंश कंपनियों के पास करीब 14 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं. म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं. 9 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है. और ये सब Unclaimed पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका. ये पैसा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है. हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देशभर में", दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ये महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक की थी.
अब मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि बैंक एकाउंट्स में जमा unclaimed पैसा, बीमा, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन समेत unclaimed financial assets को उनके वैध दावेदारों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार का "आपकी पूंजी, आपका अधिकार" राष्ट्रव्यापी अभियान अब तक 477 ज़िलों तक पहुंच चुका है.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा में पेश अपने लिखित जवाब में कहा, "4 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया यह अभियान 3ए फ्रेमवर्क - जागरूकता, पहुंच और कार्यवाही पर आधारित है. यह तीन महीने का अभियान (अक्टूबर-दिसंबर 2025) सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा. अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक, 477 जिलों में जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों की भागीदारी से शिविर आयोजित किए गए हैं".
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस विशेष अभियान में वित्तीय क्षेत्र के सभी प्रमुख fund regulators जैसे RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA और IEPFA की भागीदारी शामिल है. RBI के UDGAM (for unclaimed bank deposits), IRDAI के Bima Bharosa (for unclaimed insurance proceeds)और SEBI के MITRA (for unclaimed mutual funds) जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म ने नागरिकों को अपनी unclaimed assets का पता लगाने में कारगर भूमिका निभाई है.
'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान के पहले दो महीनों के दौरान, लगभग ₹2,000 करोड़ की unclaimed funds पर उनके वास्तविक स्वामियों (rightful owners) ने दावा किया है.
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