- उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन का दिवाली बोनस मंजूर किया है
- बोनस वितरण पर सरकार लगभग एक हजार बीस करोड़ रुपये खर्च करेगी
- अराजपत्रित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, जिला पंचायत तथा कार्यभारित कर्मचारी बोनस के पात्र
UP Diwali Bonus 2026: दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ा उपहार दिया है. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस को मंजूरी दे दी है. इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. बोनस वितरण पर सरकार करीब 1,022 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मियों को लाभ मिलेगा. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की दिवाली 2026 से पहले इस बोनस की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है.
यूपी में किन कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस?
सरकार के फैसले के अनुसार अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों के कार्मिक, जिला पंचायत कर्मचारी और विभिन्न विभागों के कार्य प्रभारित (वर्क-चार्ज्ड) कर्मचारी भी बोनस के पात्र होंगे. 31 मार्च 2026 तक एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.
25 फीसदी नकद, 75 फीसदी भविष्य निधि में जमा
बोनस भुगतान के लिए सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था तय की है. पात्र कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की 25 प्रतिशत राशि नकद दी जाएगी, जबकि 75 प्रतिशत हिस्सा उनके भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा कराया जाएगा. जिन कर्मचारियों के पास पीएफ सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके हिस्से की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) में जमा की जाएगी.
रिटायर होने वालों को पूरी राशि नकद
सरकार ने सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को भी राहत दी है. 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को बोनस की पूरी 100 प्रतिशत राशि नकद भुगतान के रूप में दी जाएगी. इससे रिटायरमेंट से पहले कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी.
दैनिक वेतनभोगियों के लिए भी प्रावधान
नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को भी बोनस का लाभ मिलेगा. उनके लिए अधिकतम 1,184 रुपये बोनस निर्धारित किया गया है. इसके लिए 7,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा तय की गई है. हालांकि लाभ लेने के लिए तीन वर्ष की निरंतर सेवा और निर्धारित कार्य दिवस पूरे करने की शर्त रखी गई है.
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