- हरियाणा में SIR प्रक्रिया 15 जून से शुरू होकर 24 जुलाई तक पूरी की गई, जिसमें लगभग 20 हजार कर्मचारी शामिल थे
- इस प्रक्रिया में 33 लाख से अधिक एंट्रीज़ का डेटा नहीं मिला, जिनमें सात लाख से अधिक मृतक शामिल हैं
- गुरुग्राम और फ़रीदाबाद के शहरी इलाकों में मतदाता सूची से नाम हटाने का प्रतिशत सबसे अधिक पाया गया है
हरियाणा में स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया पूरी हो गई है. 15 जून को शुरू हुआ गिनती का ये अभियान मूल रूप से 14 जुलाई को खत्म होने वाला था, लेकिन गुरुग्राम, फ़रीदाबाद और पंचकूला जैसे शहरी इलाकों में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण इसकी समय सीमा 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी. हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ए. श्रीनिवास के अनुसार, इस काम को पूरा करने में लगभग 20 हजार कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. इस प्रक्रिया के बाद, 33 लाख से ज़्यादा एंट्रीज़ का डेटा नहीं मिल सका.
उन्होंने कहा कि इस संख्या में 7 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग शामिल हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है. नतीजतन, 26 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम अंतिम ड्राफ़्ट लिस्ट से हटा दिए जाएंगे, जिसमें गुरुग्राम और फ़रीदाबाद में नाम हटाने का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है.
उन्होंने आगे कहा कि 16.39 प्रतिशत, यानी 33,84,568 लोग, मौजूदा प्रक्रिया के दायरे से बाहर हैं, जिसका मतलब है कि उनका डेटा नहीं मिल सका. इन लोगों को 31 जुलाई को आने वाली ड्राफ़्ट लिस्ट से बाहर रखा जाएगा, यानी मतदाता सूची से उनके नाम हटा दिए जाएंगे. लिस्ट की अलग-अलग कैटेगरी में, 9.36 लाख लोग 'अनुपस्थित' पाए गए, लगभग 13 लाख लोग स्थायी रूप से कहीं और चले गए थे, और 7.6 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी. सिस्टम में पहले से ही लगभग 200,000 एंट्रीज़ मौजूद हैं. इस बीच, 100,000 लोग "साइन करने से इनकार करने वालों" की श्रेणी में हैं, साथ ही कई अन्य श्रेणियों के लोग भी इसमें शामिल हैं. कुल मिलाकर, ऐसे लोगों की संख्या 33 लाख से ज़्यादा है, जिनके नाम लिस्ट से हटाए जा सकते हैं.
सीईओ ने बताया कि यह ड्राफ़्ट रोल हर राजनीतिक पार्टी को दिया जाएगा. वोटर्स को 31 जुलाई को ड्राफ़्ट लिस्ट ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि उसमें कोई गलती न हो. अगर कोई गलती मिलती है, तो वे फ़ॉर्म 8 भरकर उसे ठीक करवा सकते हैं. नए वोटर फ़ॉर्म 6 का इस्तेमाल करके अप्लाई कर सकते हैं. 31 जुलाई से 31 अगस्त तक "दावे और आपत्तियां" का दौर चलेगा, साथ ही नोटिस का दौर भी चलेगा.
उन्होंने बताया कि 26.3 लाख लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे. बूथ लेवल ऑफ़िसर (BLOs) इन नोटिस के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर (EROs) तय करेंगे कि उस व्यक्ति का नाम शामिल करना है या नहीं. बिना उस व्यक्ति की बात सुने कोई भी नाम नहीं हटाया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति ERO के फ़ैसले से खुश नहीं है, तो वह अपील कर सकता है. उन्होंने बताया कि 20 लाख लोग "अनुपस्थित" या "हमेशा के लिए कहीं और चले गए" कैटेगरी में आते हैं. 1,500 अधिकारी इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के मामले में राजनीतिक दलों से जैसी उम्मीद थी, वैसा सहयोग नहीं मिला. इस पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के BLOs को निर्देश दिया था कि वे यह पक्का करें कि कोई भी सही नाम न हटाया जाए और कोई भी गलत नाम न जोड़ा जाए. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह राजनीतिक दलों की ओर से समर्थन या सहयोग की कमी थी, उनकी पार्टी के BLOs पूरी तरह सतर्क थे.
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