भूमि अधिग्रहण बिल पर लोकसभा में मंगलवार को वोटिंग होगी। विपक्षी पार्टियों को साथ लेने की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब सरकार इसमें कुछ संशोधन करने पर विचार कर रही है। तीन वरिष्ठ मंत्रियों वेंकैया नायडू, अरुण जेटली और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के साथ बातचीत की है।
सरकार की कोशिश है कि कुछ संशोधनों के साथ विपक्ष उसकी बात मान ले, लेकिन विपक्ष झुकने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि सरकार के संशोधन उसे मंज़ूर नहीं है। कांग्रेस अब इस बिल को राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी भेजने की मांग कर रही है।
पीएसी की मीटिंग में फैसला लिया गया कि कांग्रेस इस विधेयक पर सरकार के सुझाये संशोधनों को नहीं मानेगी। वह लोकसभा में स्टैडिंग कमेटी में भेजने की मांग करेगी और अगर यह विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है तो उस सूरत में राज्यसभा में सलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग करेगी।
गौरतलब है कि विपक्ष की मज़बूत एकता सरकार के लिए दिक़्क़त पैदा कर रही है। राज्यसभा में विपक्ष का विरोध जारी है और वह तमाम अध्यादेशों की जगह आए विधेयकों को सेलेक्ट कमेटी भेजना चाह रही है।
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