मुंबई:
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने हाल के रिपोर्ट में एक ट्रस्ट को मुम्बई में भूमि आवंटित किए जाने के मामले में केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख को दोषी ठहराया है जिसकी स्थापना उनके द्वारा की गई थी।
महाराष्ट्र विधानसभा में अभी यह रिपोर्ट पेश की जानी है। इसमें कहा गया है कि मानजारा चैरिटेबल ट्रस्ट को 28 सितंबर 2005 को सरकार ने उपनगरीय बोरीबली में 23,840 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जब देशमुख राज्य के मुख्यमंत्री थे। यह भूमि 6.56 करोड़ रुपये के अधिग्रहण कीमत पर डेंटल कॉलेज स्थापित किये जाने के लिए आवंटित की गई। रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया कि इसके लिए चार आवेदनपत्र थे जिसमें से मुख्यमंत्री ने मानजारा चैरिटेबल ट्रस्ट को चुना।
महाराष्ट्र विधानसभा में अभी यह रिपोर्ट पेश की जानी है। इसमें कहा गया है कि मानजारा चैरिटेबल ट्रस्ट को 28 सितंबर 2005 को सरकार ने उपनगरीय बोरीबली में 23,840 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जब देशमुख राज्य के मुख्यमंत्री थे। यह भूमि 6.56 करोड़ रुपये के अधिग्रहण कीमत पर डेंटल कॉलेज स्थापित किये जाने के लिए आवंटित की गई। रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया कि इसके लिए चार आवेदनपत्र थे जिसमें से मुख्यमंत्री ने मानजारा चैरिटेबल ट्रस्ट को चुना।
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