नई दिल्ली:
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने शहर के 280 स्थानों पर 40 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से फेयर प्राइस शॉप्स (एफपीएस) के जरिए प्याज बेचने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 10 अगस्त से सभी 280 वार्डों में प्याज बेचने की व्यवस्था की है। जिन स्थानों पर फेयर प्राइस शॉप्स आवासीय क्षेत्र से दूर हैं, वहां के लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मोबाइल वैन के जरिये प्याज उपलब्ध कराया जाएगा।
बारिश के मौसम में फसलों की बरबादी की आशंका को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्याज की कीमतों पर रोक के लिए पहले से ही व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी। इसके लिए स्माल फार्मर्स एग्रो-बेस्ड कंसोर्टियम (एसएफएसी) की टीमें नासिक में मौजूद रहीं। उन्हें प्याज खरीदने व भंडारण के निर्देश दिए गए थे।
सरकार कीमतों की निगरानी करती रही है और अब थोक व खुदरा बाजार में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार सभी जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रख रही है। उसने जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 10 अगस्त से सभी 280 वार्डों में प्याज बेचने की व्यवस्था की है। जिन स्थानों पर फेयर प्राइस शॉप्स आवासीय क्षेत्र से दूर हैं, वहां के लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मोबाइल वैन के जरिये प्याज उपलब्ध कराया जाएगा।
बारिश के मौसम में फसलों की बरबादी की आशंका को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्याज की कीमतों पर रोक के लिए पहले से ही व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी। इसके लिए स्माल फार्मर्स एग्रो-बेस्ड कंसोर्टियम (एसएफएसी) की टीमें नासिक में मौजूद रहीं। उन्हें प्याज खरीदने व भंडारण के निर्देश दिए गए थे।
सरकार कीमतों की निगरानी करती रही है और अब थोक व खुदरा बाजार में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार सभी जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रख रही है। उसने जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
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