हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
आय से अधिक संपत्ति का मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टल गई है. दरअसल पिछली सुनवाई में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के 31 मार्च 2017 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि सीबीआई को हिमाचल में जांच करने से पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी. सीबीआई ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
वीरभद्र पीएमएलए मामला : अदालत ने ED से आरोप पत्र दायर करने को कहा
दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ बिंदुओं को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई को जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी.
वीडियो : सीबीआई ने 2015 में दर्ज किया गया था मामला
वहीं सीबीआई का कहना है कि जब आय से अधिक मामले की जांच शुरू हुई थी उस वक्त वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे. जांच के दौरान वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने.
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दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ बिंदुओं को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई को जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी.
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वहीं सीबीआई का कहना है कि जब आय से अधिक मामले की जांच शुरू हुई थी उस वक्त वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे. जांच के दौरान वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने.
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