देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को साफ पानी, स्वच्छ शौचालय, सफाई, कचरा प्रबंधन, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया है. सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को रेलवे स्टेशन पर आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को CAG द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में सुझाए को लागू किया जाने का निर्देश दिया. कोर्ट में यह याचिका CAG की रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई थी.
याचिका में कहा गया है कि CAG ने 512 रेलवे स्टेशनों के सर्वे में से 458 स्टेशन, यानी 89% से अधिक, न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं जैसे पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफार्म शेल्टर, पंखे, वाटर कूलर और साइनबोर्ड में से एक या अधिक सुविधा उपलब्ध नहीं थी. CAG ने रिपोर्ट मे कहा है कि यात्री सुविधा प्रबंधन प्रणाली (पैसेंजर एमिनिटीज मैनेजमेंट सिस्टम) के आंकड़ों से पुष्टि होती है कि ये कमियां विभिन्न स्टेशन श्रेणियों और रेलवे जोन में बनी हुई हैं. CAG ने कहा कि निरीक्षण किए गए रेलवे स्टेशनों में से केवल लगभग 11% ही न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से युक्त पाए गए, 512 स्टेशनों में से केवल 54 स्टेशनों ने ही मानदंडों के अनुसार सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं मौजूद थीं. याचिका में कहा गया था कि रेलवे इन सुविधाओं को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से लागू किया जाए. इसके लिए समय-सीमा तय हो, स्टेशन की नियमित जाँच हो और लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए.
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