17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने सप्लीमेंट्री हलफनामा दाखिल कर दिया है. राहुल गांधी और अन्य की याचिकाओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SIR में कथित अनियमितताओं के मामले में आयोग ने भरोसा दिलाया है कि कोई भी पात्र मतदाता फाइनल लिस्ट से बाहर नहीं रहेगा. एसआईआर में छूटे वोटरों को नाम जुड़वाने का एक और मौका मिलेगा और उनका पुराना EPIC नंबर भी बहाल किया जाएगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं और एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने पूरक हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने अपने हलफनामे में SIR के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से छूट गए मतदाताओं के नाम फाइनल लिस्ट में शामिल करने के लिए उठाए गए हालिया कदमों की जानकारी दी है.
आयोग ने यह भी भरोसा दिलाया है कि अगर किसी वोटर का नाम दोबारा शामिल किया जाता है, तो उसे उसका पुराना EPIC यानी वोटर आईडी नंबर ही आवंटित किया जाएगा. हर बूथ की लिस्ट दोबारा प्रदर्शित होगी, नाम नहीं होने की वजह भी बताई जाएगी.
चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसे वोटर्स की बूथवार लिस्ट फिर से प्रदर्शित की जाएगी, जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं. इसके साथ ही, नाम शामिल नहीं होने के संभावित वजहों का भी जिक्र किया जाएगा.
ऐसे मतदाताओं द्वारा पहले जमा कराए गए Enumeration Form को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ERO) की ओर से नियम के तहत प्रोसेस किया जाएगा. नाम दोबारा शामिल होने पर संबंधित मतदाता को उसका वही पुराना EPIC नंबर फिर से दिया जाएगा. फॉर्म-6 भर चुके लोगों को दोबारा Enumeration Form भरने की जरूरत नहीं होगी.
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR प्रोसेस के दौरान जिन मतदाताओं ने पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा Enumeration Form जमा करने की जरूरत नहीं होगी. उनके आवेदन पर 3 नवंबर 2026 को जारी स्पष्टीकरण के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. पुरानी वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद फॉर्म-6 भरने पर कार्रवाई नहीं होगी.
चुनाव आयोग ने एक अहम स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर किसी शख्स ने SIR के दौरान अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरा है, तो सिर्फ इस आधार पर उसके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जाएगी.
हालांकि, यह छूट इस शर्त पर होगी कि संबंधित शख्स किसी दूसरी जगह मतदाता के रूप में पहले से रजिस्टर्ड न हो और उसके द्वारा जमा किया गया फॉर्म अन्यथा सही हो. आयोग ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में यही नजरिया अपनाया है.
जिनका पता नहीं बदला, वो जमा कर सकेंगे फॉर्म
चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसे मतदाता जिनका नाम वोटर लिस्ट से छूट गया है, लेकिन उन्होंने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, वे देरी का संक्षिप्त कारण बताते हुए Enumeration Form जमा कर सकते हैं. यह फॉर्म व्यक्तिगत रूप से, परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से या ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है. राज्य के अंदर पता बदलने वालों के लिए फॉर्म-8 जरूरी नहीं.
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने उसी राज्य के अंदर अपना निवास स्थान बदला है, उन्हें फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे मतदाता अपने नए क्षेत्र के संबंधित अधिकारी के पास संक्षिप्त स्पष्टीकरण और पते के प्रमाण के साथ आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने डिजिटलीकरण और बड़ी संख्या के चलते समस्याएं आने की बात स्वीकार की है.
चुनाव आयोग ने हलफनामे में स्वीकार किया है कि बड़ी तादाद में मतदाताओं और पूरे प्रोसेस के डिजिटलीकरण की वजह से कुछ समस्याएं सामने आई हैं और आगे भी आ सकती हैं. हालांकि, आयोग ने कहा है कि वह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
चुनाव आयोग ने कहा कि वह इस बात के प्रति सजग है कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में मौजूद हों और साथ ही सूची में मौजूद विसंगतियों को भी दूर किया जाए.
IT डिवीजन की निगरानी को लेकर भी दी सफाई
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में आईटी डिवीजन के कामकाज और प्रशासनिक निगरानी को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया है. आयोग के मुताबिक, 2 नवंबर 2026 को एक नए उप चुनाव आयुक्त ने कार्यभार संभाला था. इसके बाद 4 नवंबर को आयोग ने कामकाज के बंटवारे को लेकर नया आदेश जारी किया. आयोग ने बताया कि आईटी डिवीजन अब एक सीनियर उप चुनाव आयुक्त के अंतर्गत काम कर रहा है. आयोग के मुताबिक, इस डिवीजन की निगरानी पहले भी उप चुनाव आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा ही की जाती रही है.
कोई वोटर फाइनल लिस्ट से बाहर नहीं रहेगा...
चुनाव आयोग ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो. इसके साथ ही डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन और अन्य विसंगतियों को रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
दरअसल, 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले दाखिल इस पूरक हलफनामे में आयोग ने SIR प्रोसेस के दौरान छूटे हुए मतदाताओं को राहत देने और वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के प्रोसेस को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा दिया है.
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