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पंजाब चुनाव 2027: पिछली हार से कांग्रेस ने ली है सबक, टिकट बंटवारे पर फूंक-फूंक कर रख रही है कदम

पंजाब के पिछले चुनाव में कांग्रेस को हार मिली थी, उसने उससे सबक ली है. इस बार के चुनाव में वह हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है. उसका सारा ध्यान इस समय टिकट वितरण की एक अच्छी रणनीति बनाने पर लगा हुआ है. इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं मनजीत सहगल.

पंजाब चुनाव 2027: पिछली हार से कांग्रेस ने ली है सबक, टिकट बंटवारे पर फूंक-फूंक कर रख रही है कदम
साल 2017 के चुनाव में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2022 में केवल 18 सीटों पर सिमट गई थी.
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चंडीगढ़:

एक बार चोट खाने के बाद इंसान ज्यादा सावधान हो जाता है. कांग्रेस भी शायद यही कर रही है. पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से पार्टी ने सबक लिया है. उस चुनाव में कांग्रेस की सीटें 77 से घटकर सिर्फ 18 रह गई थीं. अब पार्टी किसी भी उम्मीदवार को टिकट देने से पहले कई स्तर पर कमेटियां बना रही है, सर्वे करा रही है और स्थानीय नेताओं की सहमति को अहमियत दे रही है.

इसके पीछे वजह भी साफ है. साल 2022 की हार का दर्द अब भी पार्टी के भीतर मौजूद है. उस समय कांग्रेस के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और इसका फायदा आम आदमी पार्टी (आप) को मिला. इस बार कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि पार्टी के अंदर की लड़ाई बंद कमरों तक ही सीमित रहे और उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति ही करे.

कैसी है कांग्रेस की तैयारी

कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी की तरह जल्दबाजी में टिकटों का ऐलान नहीं करना चाहती. पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को अपनी राजनीतिक स्थिति सुधारने की बड़ी कोशिश के तौर पर देख रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह परगट सिंह को लाने में भी पार्टी नेतृत्व ने कई महीने लगाए. वह 2022 जैसी स्थिति दोबारा नहीं चाहता, जब टिकट नहीं मिलने से नाराज पार्टी नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवारों को हरा दिया.

इसका बड़ा उदाहरण राणा इंदर प्रताप सिंह हैं. वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राणा गुरजीत सिंह के बेटे हैं. उन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर लोधी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी. उन्होंने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार को हराया था.

कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के लिए कई स्तर पर कमेटियां बनाई हैं, ताकि कोई एक नेता अपनी मर्जी से टिकट न बांट सके और न ही पूरी प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में ले सके.

परगट सिंह की अध्यक्षता में 42 सदस्यों वाली प्रदेश चुनाव समिति बनाई गई है. इसमें प्रताप सिंह बाजवा, अंबिका सोनी, राजिंदर कौर भट्ठल, चरणजीत सिंह चन्नी, राजा वड़िंग, मनीष तिवारी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमर सिंह, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी और किशोरी लाल शर्मा जैसे सांसद शामिल हैं. इसके बाद डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद की अध्यक्षता कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों के नामों की जांच करेगी. इसमें सचिन सावंत और निवेदित अल्वा के साथ पंजाब के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं. टिकट के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं. कमजोर दावेदारों के नाम हटाए जा रहे हैं. जहां दो या तीन मजबूत दावेदार हैं, वहां उनके नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है. वहीं, जिस सीट पर केवल एक मजबूत दावेदार है, वहां उसके नाम को लगभग तय माना जा रहा है.

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टिकटों पर अंतिम फैसला कांग्रेस में कौन लेगा

इसके बाद सूची कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजी जाएगी. समिति की मंजूरी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष अंतिम फैसला लेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल औपचारिक आदेश जारी करेंगे. पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं.

परगट सिंह ने साफ कर दिया है कि पार्टी टिकट देने में जल्दबाजी नहीं करेगी. उन नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने पिछले साढ़े चार साल तक लगातार पार्टी के लिए काम किया है और अपने विधानसभा क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई है.इसका मतलब यह भी है कि दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में आने वाले नेताओं को आसानी से टिकट नहीं मिलेगा.हालांकि, किसी दूसरी पार्टी से आने वाला कोई मजबूत बागी नेता अपवाद हो सकता है.राहुल गांधी की टीम भी अलग से सर्वे करा रही है. इन सर्वे में देखा जाएगा कि किस उम्मीदवार की स्थिति बेहतर है और किसके जीतने की संभावना ज्यादा है. सचिन पायलट ने भी इसी बात पर जोर दिया है. उनका कहना है कि विपक्ष में रहते हुए जो नेता लगातार सक्रिय रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.राजा वड़िंग ने भी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के कार्यक्रम में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहा था कि उन नेताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिन्होंने पिछले चार साल तक जमीन पर रहकर संघर्ष किया है.

उम्मीदवारों के चयन में उम्र को आधार नहीं बनाया जाएगा. सबसे ज्यादा महत्व जीतने की संभावना को मिलेगा. इसके साथ ही माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश होगी. पार्टी यह भी ध्यान रखेगी कि सभी समुदायों, युवाओं और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले.जिन सीटों पर केवल एक मजबूत दावेदार है, वहां प्रक्रिया आसान होगी. लेकिन जहां दो या तीन नेता टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, वहां पहले उनके नामों का पैनल तैयार किया जाएगा.

एक परिवार से कितने टिकट देगी कांग्रेस 

जीतने की संभावना को सबसे ज्यादा महत्व देने के बावजूद कांग्रेस में 'एक परिवार,एक टिकट' के नियम पर सहमति नहीं बन पाई है. राजा वड़िंग ने चार अगस्त को फिरोजपुर में कहा था कि जब तक वह पार्टी में हैं, एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए. उनका तर्क था कि बड़े राजनीतिक परिवारों को ज्यादा टिकट देने से नए लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिलता. इसके जवाब में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 16 अगस्त को खन्ना में कहा कि अगर किसी परिवार में चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं, तो उस परिवार को दो या चार टिकट भी दिए जा सकते हैं. वहीं 16 नवंबर को परगट सिंह ने कहा कि टिकट का फैसला जीतने की क्षमता और लोगों के बीच लोकप्रियता के आधार पर होगा, न कि किसी परिवार के नाम पर. अगर एक ही परिवार के दो लोग चुनाव जीत सकते हैं तो दोनों को टिकट दिया जा सकता है.

सर्वे आने के बाद चुनाव समिति और केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी से उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी. टिकट के दावेदारों को दिसंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है. फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व ने इस मुद्दे पर कोई सख्त नियम लागू नहीं किया है. पार्टी नहीं चाहती कि परिवार के नाम पर किसी मजबूत उम्मीदवार को टिकट की दौड़ से बाहर कर दिया जाए.

दूसरे दलों से आए नेताओं को क्या कांग्रेस टिकट देगी 

परगट सिंह ने दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं के मामलों को देखने के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी बनाई है. इसमें विजय इंदर सिंगला, अरुणा चौधरी, कुशलदीप सिंह ढिल्लो और हरदेव सिंह लाडी शामिल हैं. यह कमेटी किसी भी नए नेता को कांग्रेस में शामिल करने से पहले उस विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और जिला अध्यक्ष से बातचीत करेगी.इस आदेश को लागू कर दिया गया है. पार्टी चाहती है कि दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को शामिल करने से पहले स्थानीय कांग्रेस नेताओं की राय ली जाए. इससे उन पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं को नाराज होने से बचाया जा सकेगा, जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

2022 के चुनाव में आखिरी समय पर दूसरी पार्टियों से आए नेताओं और टिकट नहीं मिलने से नाराज पुराने नेताओं ने कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था. कुछ जगहों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंदर ही अंदर अपने ही उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया था.

किस दिशा में हैं चन्नी की कोशिशें

कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं. जुलाई में कई कमेटियां बनाई गई थीं. चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार समिति और विजय इंदर सिंगला को चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति की जिम्मेदारी दी गई थी.31 अक्टूबर को पंजाब के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात की. इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति और पार्टी के भीतर एकता बनाए रखने पर चर्चा हुई.

परगट सिंह ने तरनतारन में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव की तैयारी में जुट जाएं. उन्हें गांवों और शहरों में सीधे लोगों के बीच जाकर पार्टी का समर्थन जुटाने को कहा गया है. वहीं चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार रिकॉर्ड संख्या में सीटें जीतकर सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि टिकट का फैसला योग्यता और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के आधार पर होगा, न कि किसी की चापलूसी या सिफारिश से.

क्या कांग्रेस के सांसद भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव 

परगट सिंह से जब पूछा गया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरे कांग्रेस के सांसदों को अब विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो उन्होंने इसका फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया. उन्होंने बताया कि कमेटियों की बैठक और सर्वे के जरिए उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. लेकिन मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाना है या नहीं, इसका फैसला वह खुद नहीं करेंगे.

पंजाब से कांग्रेस के सात सांसद हैं. इनमें से कौन विधानसभा चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं, यह अभी तय नहीं है.

2022 में मिली हार से कांग्रेस ने क्या सीखा है 

2022 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के पीछे कई बड़ी वजहें थीं. कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से चली लड़ाई ने पार्टी की छवि खराब की थी. इससे लोगों के बीच यह संदेश गया कि कांग्रेस में स्थिर नेतृत्व नहीं है और पार्टी के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं.

कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का पहला दलित मुख्यमंत्री बनाया गया था. लेकिन इससे कांग्रेस अनुसूचित जाति के वोटों को अपने पक्ष में एकजुट नहीं कर पाई. इसके उलट जाट सिख और शहरी हिंदू मतदाताओं का एक हिस्सा भी पार्टी से दूर हो गया. खुद चन्नी उन दोनों सीटों चमकौर साहिब और भदौड़ से चुनाव हार गए, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था.इसके अलावा 2017 के चुनाव में किए गए कई वादे भी पूरे नहीं हुए थे. किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ नहीं हुआ. नशे की समस्या बनी रही. बेअदबी के मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. रेत, शराब और परिवहन के कारोबार में माफिया का दबदबा भी खत्म नहीं हुआ. इन सब वजहों से कांग्रेस के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती गई. टिकटों के गलत बंटवारे और बागी उम्मीदवारों की वजह से भी कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के वोट बंट गए. इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला. 

अब कांग्रेस ने जो कमेटियां बनाई हैं, जो सर्वे कराए जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं के मामले में स्थानीय नेताओं की राय लेने का जो नियम बनाया गया है और लगातार काम करने वाले नेताओं को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है, इन सबका मकसद 2022 जैसी गलतियों को दोहराने से बचना है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या कांग्रेस के वे नेता, जो पिछली बार सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, इस बार केंद्रीय चुनाव समिति के फैसले तक अपनी नाराजगी और मतभेदों को दबाकर रख पाएंगे? फिलहाल कांग्रेस की पूरी चुनावी प्रक्रिया इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई है.

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