- वीरप्पा मोइली ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाया था
- मोइली ने बताया कि अमित शाह को गुजरात से निष्कासित किया गया था और मामला दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया गया था
- मोइली ने कहा कि नरेंद्र मोदी को भी जेल जाना पड़ता और राज्य से निष्कासित होना पड़ता, लेकिन जांच रोकी गई थी
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने विवादित बयान में कहा है कि जब यूपीए की सरकार थी, उस समय उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाया था. कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने विवादित बयान में कहा, "जब मैं कानून मंत्री था, तब हमारे नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाया था. कांग्रेस को उसी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है. कांग्रेस, मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती थी."
नतीजा यह है कि आज हम भुगत रहे
वीरप्पा मोइली ने एक कार्यक्रम में कहा, "अदालत ने अमित शाह को उनके गृह राज्य गुजरात से निष्कासित कर दिया था और मामला भी दूसरे राज्य में ट्रांसफर स्थानांतरित कर दिया गया था. जेल जाने वाले पहले व्यक्ति अमित शाह थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी की बारी आई. उन्हें भी जेल जाना पड़ता और राज्य से निष्कासित होना पड़ता. यह सब हमारी पार्टी की त्रासदी है. हमारी ही पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रोक दी गई. यह यूपीए सरकार के दौरान हुआ और यह पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की वजह से नहीं, बल्कि अन्य नेताओं की वजह से हुआ था. नतीजा यह है कि आज हम भुगत रहे हैं."
तब कांग्रेस मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती थी!
मोइली ने यह भी कहा कि अगर पार्टी के भीतर 'यथास्थिति' बनाए रखने की चाह रखने वाले "कुछ नेताओं" ने रुकावट न डाली होती, तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती थी. वीरप्पा मोइली ने विवादित बयान देते समय उन कांग्रेस नेताओं का नाम नहीं लिया जिनका वह जिक्र कर रहे थे. उनका यह बयान तब सामने आया है, जब उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान जांच से जुड़े घटनाक्रम पर फिर से बात की और कहा कि जांच रोकने का फैसला उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने लिया था.
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बता दें कि वीरप्पा मोइली नवंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे. मुख्यमंत्री बनने से पहले वह कर्नाटक के करकला चुनाव क्षेत्र से छह बार विधानसभा सदस्य चुने गए थे. यूपीए-2 में मोइली कानून और न्याय मंत्री (2009–2011), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री (2011–2012), बिजली मंत्री (2012), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (2012–2014) और पर्यावरण व वन मंत्री (2013–2014) रहे थे.
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