नई दिल्ली:
लोकपाल बिल पर गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मंगलवार को संसद में बयान देकर टीम अन्ना को सुलह का फार्मूला दे सकते हैं। सोमवार रात प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार संसद में पेश किए गए लोकपाल में संशोधन या उसमें कुछ नए प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में ला सकती है। बीजेपी और लेफ्ट भी यही चाहते हैं। साथ ही सरकार आम आदमी को भ्रष्टाचार से राहत दिलाने के लिए एक बिल पर दिन रात काम कर रही है। इस बिल का ड्राफ्ट इस हफ्ते के अंत तक सामने आ सकता है। इसके अलावा सरकार अन्ना को ज्यूडिसरी एकाउंटबिलिटी बिल जल्द लाने का भरोसा दिला सकती है क्योंकि सरकार जानती है कि न्यायपालिका और सांसदों को लोकपाल के दायरे से बाहर रखने के सवाल पर विपक्ष साथ देगा।
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