नीति आयोग की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. परिषद देश के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए 15 वर्षीय विजन पत्र पर विचार करेगी. एक दिवसीय बैठक राष्ट्रपति भवन में होगी. बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया भारत में त्वरित बदलाव लाने की योजना पर प्रस्तुतीकरण देंगे. इसमें दृष्टि पत्र के मुख्य पहलुओं का ज्रिक होगा जिसमें सात वर्षीय रणनीति पत्र व तीन साल की कार्ययोजना शामिल है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की आय दोगुनी करने के लिए रणनीति के बारे में विचार रखेंगे. परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, विशेष आमंत्रित शामिल हैं. बैठक में जीएसटी के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को एक अप्रैल से समाप्त कर दिया है. इसकी जगह नई तीन वर्षीय कार्य योजना लागू की जाएगी.
कृषि क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करना और डिजिटल भुगतान को बढावा देना पिछले तीन सालों के दौरान नीति आयोग की अहम उपलब्धियां मानी गई हैं. पिछले तीन सालों की उपलब्धियां का बखान करते हुए आयोग ने कहा कि उसने पट्टेदारों के अधिकारों को मान्यता देने और भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए आदर्श कृषि भूमि लीज अधिनियम तैयार किया.
सरकार के इस थिंक टैंक ने यह भी कहा कि आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति ने मेडिकल शिक्षा के विनियमन के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को खत्म करने और नये निकाय बनाने का सुझाव दिया है. नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में 30 नवंबर, 2016 को डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियां की एक समिति भी बनाई थी जिसने इस साल जनवरी में अपनी रिपोर्ट सौंपी.
(इनपुट भाषा से)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की आय दोगुनी करने के लिए रणनीति के बारे में विचार रखेंगे. परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, विशेष आमंत्रित शामिल हैं. बैठक में जीएसटी के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को एक अप्रैल से समाप्त कर दिया है. इसकी जगह नई तीन वर्षीय कार्य योजना लागू की जाएगी.
कृषि क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करना और डिजिटल भुगतान को बढावा देना पिछले तीन सालों के दौरान नीति आयोग की अहम उपलब्धियां मानी गई हैं. पिछले तीन सालों की उपलब्धियां का बखान करते हुए आयोग ने कहा कि उसने पट्टेदारों के अधिकारों को मान्यता देने और भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए आदर्श कृषि भूमि लीज अधिनियम तैयार किया.
सरकार के इस थिंक टैंक ने यह भी कहा कि आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति ने मेडिकल शिक्षा के विनियमन के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को खत्म करने और नये निकाय बनाने का सुझाव दिया है. नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में 30 नवंबर, 2016 को डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियां की एक समिति भी बनाई थी जिसने इस साल जनवरी में अपनी रिपोर्ट सौंपी.
(इनपुट भाषा से)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
