नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे. इस बैठक में करीब 8 घंटे तक चर्चा हुई. जहां मध्यपूर्व एशिया संकट, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर अल नीनो जैसी चुनौतियों पर बैठक में 8 घंटे मंथन चला है.
मध्यपूर्व एशिया संकट पर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यपूर्व एशिया संकट की और इशारा करते हुए कहा 'दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है. फिर भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. नीति आयोग के मुताबिक बैठक में भाग ले रहे मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने वैश्विक संकट का सामना करने और ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में भारत की ऊर्जा क्षमता और सुरक्षा को मजबूत करने और इसकी विकास गति को बनाए रखने के लिए केंद्र के साथ एकजुटता व्यक्त की है. न्यूक्लीयर एनर्जी के निजीकरण और विस्तार से जुड़े शांति एक्ट से लेकर गोवर्धन योजना पर चर्चा हुई, जिसमें गाय के गोबर से ऊर्जा बनाने का प्रावधान है.
अल-नीनों पर हुई चर्चा
नीति आयोग की बैठक में अल नीनों पर भी चर्चा हुई है. इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून पर अल नीनों के संभावित असर को लेकर नीति आयोग के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अल नीनो की स्थिति से उत्पन्न चिंताओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया और राज्यों से जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक और जैविक खेती की प्रथाओं को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि चालू खरीफ सीजन के दौरान किसानों की तरफ से 11 लाख टन जैविक खाद की खरीद टिकाऊ कृषि में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है.
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ऊर्जा के मुद्दे पर लंबी चर्चा
नीति आयोग के उपसभापति अशोक लाहिरी ने बैठक के बाद कहा 'ऊर्जा के मुद्दे पर काफी चर्चा हुई है. छतों, स्कूलों और सरकारी इमारतों वगैरह पर सोलर एनर्जी पैनल को बढ़ावा देने पर बात हुई. न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी बातचीत हुई. न्यूक्लियर एनर्जी सुरक्षित है. इसके अलावा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जैविक जैव-कृषि संसाधन धन को बढ़ावा देना. इसके अलावा अप्रैल 2018 में गोवर्धन योजना को लॉन्च किया गया था. सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों में मौजूद ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और उसे खाद, उर्वरक, बायोगैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित करना है.'
28 राज्यों के सीएम हुए शामिल
गुरुवार को हुई इस बैठक में 28 राज्यों मुख्यमंत्रियों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों ने भाग लिया. यह पहला मौका था, जब नीति आयोग की बैठक में सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया है. बैठक में पहली बार भाग लेने पहुंचे तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने ने कहा तमिलनाडु 2035 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहता है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इशारों-इशारों में कहा कि राज्य के इतिहास को देखते हुए उन्हें केंद्र से मदद की जरूरत होगी. अशोक लाहिरी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कई काम हैं, लेकिन उन्होंने कोई खास मांग बैठक के सामने नहीं रखी. नीति आयोग के सदस्य प्रोफ के वी राजू के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि सभी राज्यों को जिला-स्तर पर जीडीपी एस्टिमेट्स तैयार करना चाहिए. अब तक देश के 20 राज्यों ने विकसित राज्य बनने का विज़न तैयार किया है, जबकि 10 राज्य विकसित राज्य बनने का विज़न तैयार करने की प्रक्रिया में हैं.
AI को अवसर के रूप में देखिए: पीएम मोदी
'निवेश आकर्षित करने के लिए सुशासन, पारदर्शिता और बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से ब्रांडिंग, कारोबार करने में आसानी और डेटा केंद्रों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए. पिछले एक साल के दौरान कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए प्रधामंत्री ने राज्यों को युवाओं और छोटे-लघु उद्योगों (MSME) के लिए अवसर पैदा करने और हितधारकों को इससे होने वाले फायदों का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने राज्यों से सक्रिय रूप से सहयोगी देशों से निवेश आकर्षित करने का भी आग्रह किया. प्रधानमंत्री ने राज्यों से लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने की दिशा में काम करने की भी अपील की है.
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