- संसद के मानसून सत्र को समाप्त किए बिना सौ दिन से अधिक समय बीत चुका है, जो इतिहास में नया रिकॉर्ड है.
- सरकार तीन दिनों के विशेष सत्र के माध्यम से परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास कराने की योजना बना रही है.
- संविधान संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत आवश्यक है, लेकिन सरकार अभी भी इस बहुमत को प्राप्त नहीं कर पाई है.
भारतीय संसदीय राजनीति में इस बार कुछ ऐसा हो रहा है, जो अभी तक कभी नहीं हुआ. संसद के मानसून सत्र के कामकाज के अंतिम दिन से आज तक 100 दिन हो चुका है मगर अभी तक उस सत्र को खत्म नहीं किया गया है. भारत के संसदीय इतिहास में यह एक रिकॉर्ड है. जब संसद के सत्र का आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया था. पिछला रिकॉर्ड 87 दिनों का था, जब 2008 में इसी तरह संसद के सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया था. अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है और अब शीतकालीन सत्र को क्या होगा? जो अमूमन नवंबर के अंतिम हफ्ते में शुरू हो कर दिसंबर के अंतिम हफ्ते तक होता है.
तीन दिनों का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में सरकार
अभी तक इस बात की चर्चा थी कि सरकार तीन दिनों का एक विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसमें परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को पास कराएगी. इसके लिए बहुमत जुटाने का प्रयास किया जा रहा था.चुंकि ये बिल संविधान संशोधन विधेयक है इसलिए सरकार को दो तिहाई बहुमत चाहिए होगी और इसबार सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है क्योंकि एक बार इन्हीं बिलों को पास कराने की कोशिश में उसे हार का सामना करना पड़ा था.
पार्टियों में टूट-फूट के बाद भी दो-तिहाई नंबर नहीं
ये बात इसी साल अप्रैल की है. मगर उसके बाद भारत की राजनीति में बहुत कुछ घटा, पार्टियों में टूट-फूट हुई मगर फिर भी सरकार दो तिहाई की बहुमत के मैजिक नंबर तक नहीं पहुंच पाई है. सरकार को हर हाल में डीएमके और अन्य छोटी पार्टियों का साथ चाहिए है.
परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर नजर
अब मानसून सत्र का अगला हिस्सा दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बुलाया जाएगा और यह सत्र छोटा होगा जिसमें सदन की करीब 12-13 बैठकें होंगी. सरकार की योजना है कि इसी सत्र की शुरुआत के तीन दिनों में ही परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को पास करा लिया जाए क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सत्र भी हंगामे के भेंट चढ़ने वाला है.सभी राजनीतिक दलों का सारा फोकस उत्तरप्रदेश सहित चार और राज्यों में जो विधानसभा हो रहे चुनावों पर रहेगा.
उधर कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि परिसीमन जरूरी है, मगर ये संविधान के मुताबिक होना चाहिए. इंडिया गठबंधन के अलावा डीएमके और आम आदमी पार्टी की चार मांगें हैं.
कांग्रेस की चार शर्तें
- पहला- परिसीमन के बाद भी लोकसभा की सीटों की संख्या 543 ही रहनी चाहिए.
- दूसरा- जिन राज्यों में अभी जितनी लोकसभा की सीटें हैं उतनी ही रहनी चाहिए.
- तीसरा- नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानि महिला आरक्षण बिल जो 2023 में पारित किया जा चुका है उसे लागू किया जाए और मौजूदा लोकसभा सीटों में से 182 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए.
- चौथा- संविधान में संशोधन करके इस व्यवस्था को अगले 25 सालों तक फ्रीज कर दिया जाए.

गेंद सरकार के पाले में
कांग्रेस का कहना है कि सरकार यदि इन बातों पर राजी होती है तो विपक्ष जिसमें डीएमके और आम आदमी पार्टी भी शामिल है इसका समर्थन करने के लिए तैयार है. इस तरह से कांग्रेस ने गेंद सरकार के पाले में डाल दिया है. अभी भी सरकार के पास वक्त है और सरकार बहुमत जुटाने की कोशिश में लगी है.जब तक सरकार बहुमत जुटा नहीं लेती तब तक विशेष सत्र और दिसंबर में होने वाले सत्र को लेकर अटकलें लगती रहेंगी.
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