संसद के मानसून सत्र के अंतिम बैठक को हुए 93 दिन हो चुके हैं मगर अभी तक उसका सत्रावसान नहीं किया गया है. यदि आम भाषा में कहना हो तो साल 2026 का मानसून सत्र अभी जारी है और यह भारत के संसदीय इतिहास के लिए कीर्तिमान बन गया है जब किसी सत्र को 93 दिनों के बाद भी उसका सत्र की समाप्ति यानी सत्रावसान नहीं की गई है. अभी तक बिना सत्रावसान किए गए सत्र की रिकार्ड अवधि 87 दिनों की थी और साल था 2008.
संसद के किसी भी सत्र के सत्रावसान की अभी तक की अवधि कुछ इस प्रकार है.1987 में 76 दिन,1989 में 54 दिन,2006 और 2013 में 49 दिन और 1963 में 41 दिन के बाद सत्र का सत्रावसान किया गया था.
2008 में जब 87 दिनों के बाद खत्म हुआ था तब बजट के बाद 21 और 22 जुलाई को विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें तब की यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद भी सत्र को खत्म नहीं किया गया और फिर 17 से 24 अक्टूबर को फिर से विशेष सत्र बुला कर स्थगित किया गया और फिर 10 दिसंबर को दुबारा सत्र बुलाया गया.
कहने का मतलब है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी सत्र का सत्रावसान करना जरूरी है और जैसा कि बीजेपी के नेता निजी बातचीत में कह रहे हैं कि इस बार कुछ ऐसा ही हो.
परंपरा ये है कि बिना सत्रावसान के आप दो दिनों के नोटिस पर सदन का विशेष सत्र बुला सकते हैं जबकि एक बार आपने किसी सत्र का सत्रावसान कर दिया तो कम से कम 14 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा.
यदि संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जाना है तो मानसून सत्र का सत्रावसान करना पड़ेगा और अब लगता है कि उसके लिए वक्त नहीं बचा है क्योंकि अमूमन संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के अंतिम हफ्ता या दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होता है जो दिसंबर के अंतिम हफ्ते तक चलता है. इसलिए अब ये संभावना बन रही है कि इस बार शीतकालीन सत्र ना बुलाया जाए और मानसून सत्र को ही जारी रखा जाए.
क्यों किया जा रहा ऐसा?
अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह सब क्यों किया जा रहा है. सरकार की सूत्रों की माने तो उसके ऐजेंडा पर परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल सबसे ऊपर है और वो चाहती है कि इस साल के अंत तक इन दोनों बिलों को पास करा लिया जाए. मगर इन बिलों को पास कराने के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी और इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी जिसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी जो रोटेशन बेसिस पर निर्धारित की जाएगी.
मगर सरकार इस बार दो तिहाई बहुमत को पूरी तरह पुख्ता करना चाहेगी क्योंकि 17 अप्रैल को बुलाए गए विशेष सत्र में सरकार बहुमत नहीं जुटा पाई थी और उसको ले कर उसकी खूब किरकिरी हुई थी. लेकिन 17 अप्रैल से लेकर 14 नवंबर तक देश की राजनीति में काफी कुछ घट चुका है.
तब तृणमूल कांग्रेस एकजुट थी और डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी. अभी तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 सांसद अलग पार्टी में शामिल हो चुके हैं और डीएमके ने भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया है.
डीएमके के सांसदों का समर्थन है जरूरी
सरकार को डीएमके के 22 सांसदों को सर्मथन में वोट हर हाल में चाहिए ही होगा मगर वो और भी सांसदों के सर्मथन के लिए प्रयास कर रही है. महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों धड़ों को एकजुट करके सरकार में शामिल करना भी इसी रणनीति का हिस्सा है मगर इसमें वक्त लग रहा है.
एनसीपी शरद गुट की सुप्रिया सुले ने दोनों एनसीपी के विलय की संभावनाओं से इंकार किया है मगर इसके बावजूद दिल्ली से मुंबई तक राजनीतिक गतिविधियां तेज है.
महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि एनसीपी के 9 सांसद यदि एक हो जाते हैं तो सरकार को परिसीमन बिल के लिए संख्या जुटाने में आसानी हो जाएगी. फिलहाल एनसीपी का विलय कब होगा पता नहीं मगर लगता है कि शायद यह भी एक वजह है कि मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया जा रहा है.
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