संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है. इस दौरान परिसीमन से जुड़ा महिला आरक्षण बिल पास कराया जा सकता है.
संसद का सत्र ऐसे समय हो रहा है जब वोटर लिस्ट के SIR को लेकर राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण है. दूसरी तरफ, सरकार इस बिल को आगे बढ़ाना चाहती है.
इसके तहत, परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है. इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा.
क्या इस बार पास होगा बिल?
इस मामले से जुड़े सूत्रों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है.
हालांकि, इस बिल के लिए जरूरी संख्या जुटाना एक बड़ी चुनौती है. इस बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की जरूरत होगी.
फिलहाल, लोकसभा में 540 सांसद हैं. तीन सीटें खाली हैं. एनडीए के पास 320 सांसद हैं. ऐसे में उसे 361 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए और दूसरी पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी.
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क्या है सरकार का प्लान?
परिसीमन बिल बजट सत्र में पहली बार पेश किया गया था, लेकिन नंबर न हो पाने के कारण यह गिर गया था.
इसके बाद से सरकार के समर्थक सांसदों की संख्या बढ़ी है. तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी और शिवसेना (ठाकरे गुट) के 6 बागी सांसदों के एनडीए में आने बाद एनडीए की संख्या बढ़ गई है.
हालांकि, बिल पास कराने के लिए जरूरी आंकड़े तक सरकार अभी भी नहीं पहुंची है. हालांकि, सरकार को भरोसा है कि वह अब आंकड़ों की इस चुनौती को पार कर लेगी.
सरकार से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने PTI से कहा कि यह बिल 15 से 18 वोटों के अंतर से पास हो जाएगा.
बहरहाल, शीतकालीन सत्र में इस बिल का क्या होता है, यह सरकार के लिए एक अहम राजनीतिक और विधायी परीक्षा होगी.
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