महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं. संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को लाया जा सकता है. इसी बीच एनसीपी (शरद पवार गुट) के भीतर इस बिल को लेकर पार्टी के रुख का विरोध देखने को मिल रहा है.
पूर्व मंत्री और एनसीपी (एसपी) विधायक जितेंद्र आव्हाड की बेटी और पार्टी की युवा महासचिव नताशा आव्हाड ने अपनी ही पार्टी के संभावित फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
एक्स पर पोस्ट करते हुए नताशा ने कहा, 'अगर यह खबर सच है कि मेरी पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन करने पर विचार कर रही है, तो मैं इस फैसले का कड़ा विरोध करती हूं.'
उन्होंने इस बिल को देश और संविधान के लिए एक बड़ा खतरा बताया है.
नताशा क्यों कर रही विरोध?
नताशा आव्हाड ने अपनी पोस्ट में तर्क दिया कि वोटरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीटों का परिसीमन जरूरी है, लेकिन प्रस्तावित बिल असंवैधानिक है.
उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की सीटों को सीमित करने और बीजेपी को अनुचित राजनीतिक लाभ पहुंचाने की एक कोशिश है. नताशा के मुताबिक, घटती लोकप्रियता के बीच यह बीजेपी का सत्ता में बने रहने का आखिरी हताश प्रयास है.
उन्होंने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के इच्छुक सभी लोगों से इस बिल का पुरजोर विरोध करने की अपील की है.
नताशा ने साफ किया कि इस बिल का समर्थन करना देश और संविधान के साथ विश्वासघात होगा और उन्हें उम्मीद है कि पार्टी अपने रुख पर पुनर्विचार करेगी.
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एनसीपी (एसपी) का क्या है रुख?
मोदी सरकार को परिसीमन बिल पास कराने के लिए 361 वोटों की जरूरत है. अभी एनडीए के पास 320 सांसद हैं. बिल पास कराने के लिए सरकार को विपक्षी पार्टियों की जरूरत है.
ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार को एनसीपी (एसपी) का साथ मिल सकता है. एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने हाल ही में कहा कि अगर प्रस्तावित परिसीमन बिल के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ती है तो उनकी पार्टी इसका समर्थन करने के लिए तैयार है.
उन्होंने कहा था कि छोटे संसदीय क्षेत्र लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत बना सकतेहैं. उनका कहना है कि जब किसी सांसद के जिम्मे बहुत बड़ी आबादी और सैकड़ों गांवों का इलाका होता है, तब हर वोटर तक पहुंचना और उनकी जरूरतों को समझना आसान नहीं रह जाता.
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