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परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास कराने से कितनी दूर सरकार, संख्या बल में अभी क्या रह गई कमी?

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनसीपी-एसपी के आने के बाद सरकार बहुमत के करीब पहुंचती है या नहीं.आइए इसके लिए कुछ हिसाब किताब कर लेते हैं. 

परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास कराने से कितनी दूर सरकार, संख्या बल में अभी क्या रह गई कमी?
  • महाराष्ट्र की सीटों में पचास फीसदी वृद्धि पर एनसीपी सुप्रिया सुले ने परिसीमन बिल के समर्थन का संकेत दिया है
  • संसद के विशेष सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पारित कराने की संभावना इस महीने के अंत में है
  • संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में दो तिहाई बहुमत अर्थात तीन सौ साठ सांसदों का समर्थन आवश्यक होगा
नई दिल्ली:

संसद के विशेष सत्र को लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है.खासकर एनसीपी के शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के उस बयान की चर्चाएं हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि महाराष्ट्र की मौजूदा सीटों में 50 फीसदी का इजाफा होता है तो उनकी पार्टी को परिसीमन बिल को समर्थन देने में कोई परेशानी नहीं है. एनसीपी शरद पवार के पास लोकसभा में 8 सांसद हैं. हालांकि सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद उनकी पार्टी में ही इसके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है. मगर दिल्ली में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इसी महीने यानि नवंबर 25 -27 के बीच विशेष सत्र बुला कर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को पारित करा लिया जाए.

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनसीपी-एसपी के आने के बाद सरकार बहुमत के करीब पहुंचती है या नहीं.आइए इसके लिए कुछ हिसाब किताब कर लेते हैं. 

परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा में 360 सांसदों का समर्थन चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि यह संविधान संशोधन बिल है. इसलिए इसको पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी. अभी एनडीए के पास 319 सांसदों का समर्थन है, जिसमें बीजेपी के 241,एनसीपीआई के 20,टीडीपी के 16,शिव सेना (शिंदे) के 13,जदयू के 12,एलजीपी (आर) के 5,जेडीएस,जन सेना,आरएलडी के 2-2 और बाकी 6 हैं. इन सबको मिलाकर एनडीए की संख्या पहुंचती है 319 तक. अब इसमें एनसीपी एसपी के 8 सांसदों को जोड़ दें तो संख्या पहुंचती है 327 तक यानि सरकार अभी भी बहुमत के आंकड़े से 33 कम है.

अब सरकार का सारा फोकस डीएमके के ऊपर है कि किसी भी तरह उसे मना लिया जाए. अब मान लेते हैं कि डीएमके भी परिसीमन बिल पर सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके 22 सांसदों को एनडीए में जोड़ने पर संख्या पहुंचती है 350, यह अभी भी दो तिहाई बहुमत से 10 कम है. ऐसे में सरकार की निगाह उन 38 सांसदों पर है जो ना तो एनडीए का हिस्सा हैं और ना ही इंडिया गठबंधन का. इसमें वाईएसआर कांग्रेस,आम आदमी पार्टी और अन्य छोटी-छोटी पार्टियां हैं, जिनके पास एक ही सांसद है. 

कहने का मतलब यह है कि सरकार अभी भी पुख्ता तौर पर यह नहीं कह सकती है कि उसके पास दो तिहाई बहुमत है. मगर सरकार के तरफ से पुरजोर कोशिश जारी है. यही वजह है कि संसद का मानसून सत्र को अभी तक खत्म नहीं किया गया है और हफ्ते ये अटकलें लगती है कि अगले हफ्ते विशेष सत्र होने जा रहा है.फिलहाल सरकार संख्या बल जुटाने में लगी है और जिस दिन यह हो गया तीन दिनों की नोटिस पर विशेष सत्र बुला लिया जाएगा.

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