दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी, राघव चड्ढा ने बताया - "संवैधानिक पाप"

गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल चर्चा और मतदान के लिए पेश किया. फिलहाल इस बिल पर चर्चा हो रही है. कांग्रेस ने इस बिल को संविधान के खिलाफ बताया. साथ ही कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में सुपर सीएम बनाने की कोशिश हो रही है. वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर-कानूनी बिल शायद ही आज तक संसद में लाया गया होगा. इससे पहले, तीन अगस्त को लोकसभा ने इस बिल को हरी झंडी दे दी थी. बिल को लेकर NDA और I.N.D.I.A गठबंधन के सांसद लामबंद हैं, लेकिन बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन के बाद नंबर NDA के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं. आपको बता दें कि बिल के पास होने के बाद दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर पर उपराज्यपाल का फ़ैसला अंतिम माना जाएगा.

यह एक राजनीतिक धोखा है : राघव चड्ढा 
दिल्‍ली सेवा बिल को लेकर आम आदमी पार्टी सबसे ज्‍यादा मुखर है. राज्‍यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर-कानूनी बिल शायद ही आज तक संसद में लाया गया होगा. राघव चड्ढा ने कहा कि हम न्याय की गुहार लगाने आये हैं, आपने हक से ज्‍यादा मांगने नहीं आये हैं. यह बिल एक राजनीतिक धोखा है. उन्‍होंने इसे एक संवैधानिक पाप बताया और कहा कि ये दिल्ली में एक प्रशासनिक गतिरोध खड़ा कर देगा. 

ऐसा आज तक नहीं देखा : अभिषेक मनु सिंघवी
दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चर्चा के दौरान कहा कि यह बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग में उसे व्यापक शक्तियां देता है. उन्‍होंने कहा कि कौन, किसी और कि सरकार में वित्त सचिव बनेगा, पीडब्‍ल्‍यचूडी सेक्रेटरी बनेगा, यह LG तय करेंगे. सिंघवी ने कहा कि इस अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं - मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी. मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है. ये अजीब सा अध्यक्ष है, एक चेयरमैन है बिना चेयर का. मैंने आज तक अपने सीमित अनुभव में नहीं देखा की एक इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव दो सचिवों के नीचे आएगा. 

दिल्‍ली को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग 
राघव चड्ढा ने राज्‍यसभा में कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 1977 से 2015 तक करीब 40 साल तक आंदोलन किया. 1989 में बीजेपी के लोकसभा मैनिफेस्टो में ये मांग शामिल थी. 1999 में बीजेपी ने मैनिफेस्टो में फिर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे. उन्‍होंने कहा कि पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी इस सदन में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक बिल लाए थे. उन्‍होंने कहा कि मैं अमित शाह जी से कहूंगा कि आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए. 

समर्थन कर रही पार्टियों पर भी बरसे सिंघवी 
अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सेवा बिल का समर्थन कर रहे गैर-एनडीए पार्टियों को लेकर कहा कि ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या जिन्‍होंने इसके समर्थन की घोषणा की है. उन्‍होंने कहा कि आज जो सरकार के साथ हैं आपके साथ भी जल्द ही ऐसा ही हो सकता है. आपका भी नंबर आ सकता है. सिंघवी ने कहा कि यह बिल असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है. यह संघवाद के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है.

राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल 
कुल संख्या: 238
बहुमत का आंकड़ा: 115

एनडीए - 103
बीजेडी - 9
वाईएसआर कांग्रेस - 9
कुल - 121

I.N.D.I.A. - 101
बीआरएस - 7
कुल - 108
अन्य - 9 

- चर्चा के बाद आज बिल पर मतदान होगा.

- राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा शुरू हो चुकी है. कांग्रेस ने इस बिल को संविधान के खिलाफ बताया.

- लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एनडीटीवी से कहा कि पार्टी की तरफ से राहुल गांधी से गुजारिश की गई है कि वह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले. यह राहुल गांधी पर निर्भर करता है कि वह इस पर क्या फैसला करते हैं. हमारी तरफ से यह मांग रहेगी कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले.

- लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर संसद भवन पहुंच कांग्रेस नेता राहुल गांधी. गांधी प्रतिमा को किया प्रणाम.

- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार पहले दिन से मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा  से भाग रहा है, यह शर्मनाक है. आप राजस्थान पर चर्चा को स्वीकार करें.

- लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए किया गया स्थगित

- राज्यसभा की कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

- बीजेपी के सांसदों ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर सदन में चर्चा की मांग की.

- मणिपुर के मुद्दे पर आज फिर से सदन में हंगामा देखने को मिला. नतीजतन 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया.

- आप नेता सुशील गुप्ता ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि ये दिल्ली के लोगों की पावर को कम करने वाला बिल है.

- आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का ने कहा कि उनकी पार्टी और पूरा INDIA गठजोड़ आज इस दिल्ली सेवा बिल को हराने के सिलसिले में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगा.

- आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि आज हमारा नहीं संविधान का इम्तिहान है, आज अगर आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं हैं तो हम नहीं हारेंगे, संविधान की रवायतें हार जाएंगी. आंकड़े अहम होते हैं लेकिन संविधान से ज्यादा नहीं है. आंकड़े तो किसान बिल के समय भी थे लेकिन आप हार गए, आपको माफी मांग कर वापस लेने पड़े कानून... यह ताकत होती है संवैधानिक मूल्य की. आप बुलडोज करके बिल पास करवा सकते हैं लेकिन लोग उसको आत्मसात कर लें यह जरूरी नहीं.

- बीजू जनता दल (बीजद) तथा युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने विधेयक पर सरकार को अपना समर्थन देने का वादा किया है.

- विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया) के 26 दल विधेयक को पारित करने के सरकार के कदम को विफल करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे, भले ही संख्या बल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पक्ष में है.

- यह विधेयक दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पदस्थापना के संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा.

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 बृहस्पतिवार को लोकसभा से पारित हो गया था.

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