एलपीजी रसोई गैस सिलेंडरों का बोझ कम करने के लिए सरकार ने पीएनजी कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को भारी छूट की पेशकश की है. पीएनजी कनेक्शन लेने वालों को 500 रुपये तक फ्री गैस और कंपनियां सिक्योरिटी फीस माफ करने का ऑफर भी दे रही हैं. साथ ही सरकार ने पाइपलाइन आपूर्ति वाले इलाकों में पीएनजी कनेक्शन लेने वालों को 3 महीने में स्विच करने को कहा है. ऐसा न करने पर उनका एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा. सरकार की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट से आई इस आपदा को अवसर में बदला जाएगा. खासकर जो लोग पीएनजी एरिया में आने वाले ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर छोड़ने पर सरकार का फोकस है. जिनके पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है, उन्हें तुरंत ही रसोई गैस सिलेंडर वाला कनेक्शन सरेंडर करने को कहा गया है.
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तीन महीने में ले लें पीएनजी कनेक्शन
सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय की मार्केटिंग और तेल रिफाइनरी मामलों की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि गैस विपणन कंपनियां पीएनजी स्विच करने वाले ग्राहकों को 500 रुपये तक की फ्री गैस का ऑफर दे रही हैं. पीएनजी एरिया में रहने वाले एलपीजी उपभोक्ताओं को रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजी जाएगी कि वो तीन महीने के अंदर पीएनजी कनेक्शन ले लें. ऐसे आवेदन करने वालों को तीन दिन के अंदर कनेक्शन देने का आदेश कंपनियों को कहा गया है. अगर सोसायटी या किसी कॉलोनी में किसी तरह की एनओसी लेने की समस्या है तो वो भी तुरंत ही दूर करने को कहा गया है.
Smart switch to PNG.
— Indraprastha Gas Limited (@IGLConnect) March 25, 2026
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2.2 लाख ग्राहक ने पीएनजी स्विच की
दरअसल, एलपीजी पर भारत का आयात पीएनजी के मुकाबले ज्यादा है. इसलिएसरकार की कोशिश है कि लोग पीएनजी को अपनाएं. रसोई गैस सिलेंडर की बजाय पीएनजी में ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी कम है. संकट के बाद ही करीब लगभग 2.2 लाख ग्राहक एलपीजी से पीएनजी पर स्विच कर चुके हैं. दिल्ली में पाइपलाइन की खुदाई के लिए सड़क मरम्मत शुल्क माफ किया गया है. अब पाइपलाइन 24 घंटे बिछाई जा सकती है.दिल्ली सरकार ने पीएनजी प्रोजेक्ट के लिए 24 घंटे काम करने की मंजूरी दी है. पीएनजी आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है.
एलपीजी से सस्ती पीएनजी
पेट्रोलियम मंत्रालय ने पाइपलाइन बिछाने, निर्माण कार्य और विस्तार से जुड़ा आदेश अधिसूचित किया है. पाइपलाइन के इन्फ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने के साथ आवेदन को आसान बनाना और एलपीजी से पीएनजी की ओर स्विच करने को बढ़ावा देना चाहती है. पीएनजी में मीटर के जरिये बिल आता है और एलपीजी के मुकाबले ये सस्ती भी पड़ती है.
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