ओडिशा दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान सेवाएं संचालित करेगा

उन्होंने कहा, “186 सीटों वाले विमानों का संचालन किया जाएगा और खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. टिकट बिक्री से उत्पन्न राजस्व राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा.”

महापात्रा ने कहा कि राज्य सरकार बीएसएनएल को 1,687 स्थानों पर 2,000 वर्ग फुट जमीन 30 साल के लिए प्रति इलाके एक रुपये प्रति वर्ष बिना किसी प्रीमियम और आकस्मिक शुल्क के उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि इससे 1,792 गांवों को 4जी इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने में मदद मिलेगी. राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा एमएसएमई विकास नीति 2022 को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमों के विकास में तेजी लाना है.

मंत्रिमंडल ने नए सहायता प्राप्त गैर-सरकारी उच्च विद्यालयों, उच्च प्राथमिक (एमई) विद्यालयों और मदरसों के पात्र कर्मचारियों को सरकारी सहायता अनुदान के विस्तार को भी मंजूरी दी. इससे करीब 26,164 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों को फायदा होगा. वित्तीय निहितार्थ 280.48 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा. मंत्रिमंडल ने ‘कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण-महिला स्वयं सहायता समूहों (सेल्फ हेल्प ग्रुप्स) के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने' के कार्यान्वयन के लिए पांच साल के लिए 367.19 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. 

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