GST को 16 राज्यों की मंजूरी हासिल, अब राष्ट्रपति की रजामंदी के लिए जाएगा बिल

नई दिल्ली: जीएसटी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने का रास्ता अब साफ हो चुका है. ओडिशा विधानसभा ने जीएसटी बिल को पास कर दिया है, जिसके बाद यह देश का 16वां राज्य बन गया है. बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए 50 फीसदी राज्यों की विधानसभा में बिल का पास होना जरूरी था. ओडिशा विधानसभा में पास होने के साथ ही अब इसे राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जा सकता है. राष्ट्रपति की सहमति के बाद GST काउंसिल की अधिसूचना जारी होगी .GST काउंसिल टैक्स रेट और सेस तय करेगी. GST की डेडलाइन 1 अप्रैल 2017 है.

वित्तमंत्री जेटली ने ट्वीट में कहा, जरूरत के मुताबिक उपयुक्त संख्या में राज्यों ने जीएसटी विधेयक का अनुमोदन कर दिया है और अब इसे राष्ट्रपति के पास उनकी संस्तुति के लिए भेजा जा सकता है. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने भी एक ट्वीट में कहा है कि सरकार जीएसटी के मामले में समय से पहले चल रही है. राज्यों की पुष्टि के लिए 30 दिन का समय रखा गया था, लेकिन यह काम 23 दिन में ही कर लिया गया है. सरकार अगले साल 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करना चाहती है. आजादी के बाद अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में इसे सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है. इसके लागू होने से देश में सामान एवं सेवाओं का आवागमन आसान हो जायेगा.

संसद ने जीएसटी विधेयक को 8 अगस्त को पारित कर दिया था. उसके बाद से सबसे पहले असम ने इसका अनुमोदन किया और उसके बाद कुल मिलाकर 16 राज्य विधानसभाओं में जीएसटी विधेयक के अनुमोदन प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से इस 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं में पुष्टि की जरूरत थी.

(इनपुट्स भाषा से भी)