Gst Bill
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
GST 2.0: सस्ते सामान से लेकर एक्सपर्ट की राय, जानें जीएसटी की पूरी ABCD
रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं.
-
इंश्योरेंस पॉलिसी पर सरकार दे सकती है तोहफा, जीएसटी में बदलाव के बाद कितना प्रीमियम होगा कम?
इंश्योरेंस मार्केट दुनिया में तेजी से ग्रोथ करने वाले सेक्टरों में से एक है. वैश्विक स्तर की बात करें तो इसका मार्केट 130 बिलियन डॉलर है.
-
GST बिल असली है या फर्जी कैसे पहचानें? जानें कौन दुकानदार आपसे वसूल सकता है टैक्स और कहां करें शिकायत
कई बार दुकानदार VAT या TIN नंबर दिखाकर भी GST वसूलने लगते हैं. यह पूरी तरह फेक बिल होता है. फेक बिल की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है GSTIN चेक करना क्योंकि असली GST बिल में हमेशा GSTIN लिखा होगा.
-
जीएसटी में 2 स्लैब से किसका होगा फायदा या नुकसान, एक्सपर्ट ने समझाई 'इकोनॉमिक्स'
वित्त मंत्रालय का मानान है कि इस प्रस्ताव को अगर लागू किया जाता है तो आम जरूरत के बहुत सारे सामान पर जीएसटी रेट घट जाएगा और वह सस्ती हो जाएंगी.
-
5% और 18% का हो स्लैब... पीएम के ऐलान के बाद सरकार ने GST काउंसिल को भेजे प्रस्ताव
अगर जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में यह प्रस्ताव परवान चढ़ता है तो आम आदमी के लिए बड़ी राहत होगी. घरेलू इस्तेमाल की चीजें जैसे खान-पान के सामान पर जीएसटी घटता है तो महंगाई में कमी आ सकती है.
-
फर्जी GST क्लेम मामला: बिहार-झारखंड के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी, सोना और कई दस्तावेज बरामद
फर्जी जीएसटी क्लेम मामले में सीबीआई ने बिहार और झारखंड के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की है. इनमें पटना के 2, पूर्णिया के 2, जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर के एक-एक ठिकाने शामिल हैं.
-
शशि थरूर ने काव्यात्मक अंदाज में क्यों केंद्र सरकार पर साधा निशाना?
थरूर ने कहा कि यह वित्त विधेयक केवल पैबंद लगाने का उदाहरण है, लेकिन देश को स्पष्ट मार्ग चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से कभी सकल घरेलू उत्पाद दर दहाई अंक में नहीं पहुंच सकती.
-
गुजरात फर्जी GST बिलिंग मामला : कोर्ट ने महेश लांगा को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
गुजरात फर्जी जीएसटी बिलिंग कांड: महेश लांगा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने उसकी 14 दिन की रिमांड की मांग की. कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.
-
और बढ़ेगी GST घोटाला मामले में महेश लांगा की मुश्किलें, राजकोट EOW की कार्रवाई में डीए एंटरप्राइजेज का भी नाम
Fake Gst Billing Case: जीएसटी घोटाला मामले में राजकोट आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में राजकोट आर्थिक अपराध शाखा ने जीएसटी घोटाला मामले में शामिल 5 लोगों को हिरासत में लिया है.
-
यूपी : बेरोजगार युवक को वॉट्सऐप पर मिला नौकरी का ऑफर, डॉक्युमेंट्स भेजे और घर आया 250 करोड़ का GST बिल
मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है. युवक के वॉट्सऐप पर आए मैसेज में नौकरी के रजिस्ट्रेशन के लिए 1750 रुपये और डॉक्युमेंट्स मांगे गए थे. पीड़ित अश्वनी कुमार को नौकरी तो नहीं मिली, बल्कि उनके नाम से एक फर्जी कंपनी और बैक अकाउंट जरूर खुल गया. पढ़िए मोनू सिंह की ये रिपोर्ट:-
-
कहीं आपका GST Bill फर्जी तो नहीं? अब आप आसानी से कर सकते हैं Fake GST Invoice की पहचान, जानें प्रोसेस
Fake GST Bill: नकली चालान बिल के जरिए GST स्कैम बड़े पैमाने पर होता है. ऐसे में इन्हें रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों को रियल और फेक GST बिल में पहचान करना आता हो.
-
महाराष्ट्र : सट्टेबाजी-गेमिंग को 28 प्रतिशत GST के दायरे में लाने के लिए बिल विधानसभा में पेश
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की 28 प्रतिशत की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है.
-
एक व्यक्ति की पार्टी के लिए रेस्टोरेंट ने टिकाया 18% सर्विस चार्ज वाला बिल, हक्के बक्के रह गए लोग
इन दिनों एक बिल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके पीछे की वजह है, बिल में लिखा एक रूल, जिसे पढ़कर यूजर्स भी हैरान है.
-
"आर्टिकल 370, जीएसटी, वन रैंक-वन पेंशन": PM मोदी ने संसद में पास प्रमुख बिलों का किया जिक्र
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करके मोदी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया था कि कश्मीर भारत के दूसरे हिस्सों की तरह देश का अटूट अंग है.
-
सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को जीएसटीएन के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दी
सरकार ने धन शोधन कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से धन शोधन के जरिये की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी की वसूली में मदद मिलेगी. जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौद्योगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडारण करता है.
-
GST 2.0: सस्ते सामान से लेकर एक्सपर्ट की राय, जानें जीएसटी की पूरी ABCD
रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं.
-
इंश्योरेंस पॉलिसी पर सरकार दे सकती है तोहफा, जीएसटी में बदलाव के बाद कितना प्रीमियम होगा कम?
इंश्योरेंस मार्केट दुनिया में तेजी से ग्रोथ करने वाले सेक्टरों में से एक है. वैश्विक स्तर की बात करें तो इसका मार्केट 130 बिलियन डॉलर है.
-
GST बिल असली है या फर्जी कैसे पहचानें? जानें कौन दुकानदार आपसे वसूल सकता है टैक्स और कहां करें शिकायत
कई बार दुकानदार VAT या TIN नंबर दिखाकर भी GST वसूलने लगते हैं. यह पूरी तरह फेक बिल होता है. फेक बिल की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है GSTIN चेक करना क्योंकि असली GST बिल में हमेशा GSTIN लिखा होगा.
-
जीएसटी में 2 स्लैब से किसका होगा फायदा या नुकसान, एक्सपर्ट ने समझाई 'इकोनॉमिक्स'
वित्त मंत्रालय का मानान है कि इस प्रस्ताव को अगर लागू किया जाता है तो आम जरूरत के बहुत सारे सामान पर जीएसटी रेट घट जाएगा और वह सस्ती हो जाएंगी.
-
5% और 18% का हो स्लैब... पीएम के ऐलान के बाद सरकार ने GST काउंसिल को भेजे प्रस्ताव
अगर जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में यह प्रस्ताव परवान चढ़ता है तो आम आदमी के लिए बड़ी राहत होगी. घरेलू इस्तेमाल की चीजें जैसे खान-पान के सामान पर जीएसटी घटता है तो महंगाई में कमी आ सकती है.
-
फर्जी GST क्लेम मामला: बिहार-झारखंड के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी, सोना और कई दस्तावेज बरामद
फर्जी जीएसटी क्लेम मामले में सीबीआई ने बिहार और झारखंड के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की है. इनमें पटना के 2, पूर्णिया के 2, जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर के एक-एक ठिकाने शामिल हैं.
-
शशि थरूर ने काव्यात्मक अंदाज में क्यों केंद्र सरकार पर साधा निशाना?
थरूर ने कहा कि यह वित्त विधेयक केवल पैबंद लगाने का उदाहरण है, लेकिन देश को स्पष्ट मार्ग चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से कभी सकल घरेलू उत्पाद दर दहाई अंक में नहीं पहुंच सकती.
-
गुजरात फर्जी GST बिलिंग मामला : कोर्ट ने महेश लांगा को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
गुजरात फर्जी जीएसटी बिलिंग कांड: महेश लांगा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने उसकी 14 दिन की रिमांड की मांग की. कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.
-
और बढ़ेगी GST घोटाला मामले में महेश लांगा की मुश्किलें, राजकोट EOW की कार्रवाई में डीए एंटरप्राइजेज का भी नाम
Fake Gst Billing Case: जीएसटी घोटाला मामले में राजकोट आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में राजकोट आर्थिक अपराध शाखा ने जीएसटी घोटाला मामले में शामिल 5 लोगों को हिरासत में लिया है.
-
यूपी : बेरोजगार युवक को वॉट्सऐप पर मिला नौकरी का ऑफर, डॉक्युमेंट्स भेजे और घर आया 250 करोड़ का GST बिल
मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है. युवक के वॉट्सऐप पर आए मैसेज में नौकरी के रजिस्ट्रेशन के लिए 1750 रुपये और डॉक्युमेंट्स मांगे गए थे. पीड़ित अश्वनी कुमार को नौकरी तो नहीं मिली, बल्कि उनके नाम से एक फर्जी कंपनी और बैक अकाउंट जरूर खुल गया. पढ़िए मोनू सिंह की ये रिपोर्ट:-
-
कहीं आपका GST Bill फर्जी तो नहीं? अब आप आसानी से कर सकते हैं Fake GST Invoice की पहचान, जानें प्रोसेस
Fake GST Bill: नकली चालान बिल के जरिए GST स्कैम बड़े पैमाने पर होता है. ऐसे में इन्हें रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों को रियल और फेक GST बिल में पहचान करना आता हो.
-
महाराष्ट्र : सट्टेबाजी-गेमिंग को 28 प्रतिशत GST के दायरे में लाने के लिए बिल विधानसभा में पेश
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की 28 प्रतिशत की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है.
-
एक व्यक्ति की पार्टी के लिए रेस्टोरेंट ने टिकाया 18% सर्विस चार्ज वाला बिल, हक्के बक्के रह गए लोग
इन दिनों एक बिल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके पीछे की वजह है, बिल में लिखा एक रूल, जिसे पढ़कर यूजर्स भी हैरान है.
-
"आर्टिकल 370, जीएसटी, वन रैंक-वन पेंशन": PM मोदी ने संसद में पास प्रमुख बिलों का किया जिक्र
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करके मोदी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया था कि कश्मीर भारत के दूसरे हिस्सों की तरह देश का अटूट अंग है.
-
सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को जीएसटीएन के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दी
सरकार ने धन शोधन कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से धन शोधन के जरिये की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी की वसूली में मदद मिलेगी. जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौद्योगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडारण करता है.
