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This Article is From Oct 12, 2021

अमित शाह, आपकी वजह से जम्‍मू-कश्‍मीर में नए युग की शुरुआत हुई : मानवाधिकार आयोग प्रमुख

राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 28 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जस्टिस मिश्रा ने कहा, ' इसका श्रेय आपको है मिस्‍टर शाह कि जम्‍मू कश्‍मीर में नए युग की शुरुआत हुई है.'उन्‍होंने यह भी कहा, 'अंतरराष्‍ट्रीय ताकतों की ओर से 'भारत पर मानवाधिकार उल्‍लंघन का आरोप लगाना अब मानो चलन बनता जा रहा है.  

अमित शाह, आपकी वजह से जम्‍मू-कश्‍मीर में नए युग की शुरुआत हुई : मानवाधिकार आयोग प्रमुख
NHRC प्रमुख अरुण मिश्रा ने कहा, अमित शाह ने जम्‍मू-कश्‍मीर में नए युग की शुरुआत की है
नई दिल्‍ली:

'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu and Kashmir) में नए युग की शुरुआत की है.' देश के मानवाधिकार आयोग के प्रमुख अरुण मिश्रा (Arun Mishra) ने मंगलवार को यह बात कही. पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों के संबोधन वाले कार्यक्रम में जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि विदेशी ताकतों द्वारा भारत पर मानवाधिकार उल्‍लंघन का आरोप लगाना चलन बन गया है.राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 28 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जस्टिस मिश्रा ने कहा, ' इसका श्रेय आपको है मिस्‍टर शाह कि जम्‍मू कश्‍मीर में नए युग की शुरुआत हुई है.'उन्‍होंने यह भी कहा, 'अंतरराष्‍ट्रीय ताकतों की ओर से भारत पर मानवाधिकार उल्‍लंघन का आरोप लगाना अब मानो चलन बनता जा रहा है.  

इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने भी मानवाधिकार को लेकर  'सिलेक्टिव' सोच रखने वालों को कठघरे में खड़ा किया. पीएम ने मानवाधिकार को राजनीतिक फायदे और नुकसान की दृष्टि से देखने वालों पर निशाना साधा. उन्‍होंने कहा कि ऐसा करके वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं. पीएम मोदी ने कहा, "कुछ लोग कुछ घटनाओं में मानवाधिकार उल्लंघन को देखते हैं, लेकिन वैसी ही अन्य घटनाओं में इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं. मानवाधिकारों  का उल्लंघन तब होता है, जब उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है. ऐसे चुनिंदा और भेदभावपूर्ण रवैया लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है."  

सुप्रीम कोर्ट के पूर्वन्‍यायाधीश अरुण मिश्रा ने जम्‍मू कश्‍मीर से आर्टिकल 370 खत्‍म करने और इसे दो केंद्र शासित राज्‍यों में बांटने के केंद्र सरकार के कदमों के संदर्भ में अमित शाह को इसका श्रेय दिया. गृह मंत्री के तौर पर शाह ने संसद में यह बिल पेश किया था. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को इसी साल जून माह में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के नया प्रमुख बनाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी थी. सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए पीएम मोदीकी तारीफ करने को लेकर भी जस्टिस मिश्रा चर्चा में आए थे. 

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