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मोदी 3.0 ने शुरू किया 125 दिन के एजेंडे पर काम, जानें- लिस्ट में क्या है टॉप पर

नई सरकार के एजेंडा में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर भी ज़ोर होगा. सूत्रों के मुताबिक प्राथमिकता ग्रोथ के साथ Fiscal Stability पर फोकस करने पर है.

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मोदी 3.0 ने शुरू किया 125 दिन के एजेंडे पर काम, जानें- लिस्ट में क्या है टॉप पर
नई दिल्ली:

मोदी सरकार ने 125 दिन के एजेंडा पर काम शुरू कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान प्राथमिकता आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सुधार और कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर होगी. Modi.03 मंत्रिमंडल में सोमवार को मंत्रालय के बंटवारे के 14 घंटे के अंदर ही केंद्रीय मंत्रियों ने एक के बाद एक अहम सरकारी विभागों का चार्ज लेकर प्रधानमंत्री द्वारा तय 125 दिन के  एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है. 

सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद पहला फैसला -पीएम किसान सम्मान निधि की सत्रहवीं किश्त जारी करने को लेकर किया था  इसका फायदा 9.3 करोड़ किसानों को मिलेगा जिनके बैंक खातों में करीब 20000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये जायेंगे. अब नयी सरकार का फोकस पहले 100 दिन में कृषि क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया में गति लाने, किसानों को उनकी उपज का सही कीमत और किसानों के कल्याण पर होगा.

किसानों को समृद्ध करना पीएम मोदी का संकल्प:  कृषि राज्य मंत्री
एनडीटीवी से बातचीत में कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री का यह विजन है कि जब तक किसानों की समृद्धि नहीं होगी, देश का विकास सही तरीके से नहीं हो सकता. चाहे किसान सम्मान निधि हो या फिर किसान की आय बढ़ाने का मसला हो... MSP व्यवस्था में पिछले 10 साल में काफी सुधार किया गया है...सरकार आगे भी इसको लेकर किसान की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए गंभीरता से पहल करेगी". सरकार की तैयारी पहले सौ दिन में किसानों की आय बढ़ाने के नए विकल्पों पर आगे बढ़ने की भी होगी.

पंचायती राज और पशुपालन राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने क्या कहा? 
 पंचायती राज और पशुपालन राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने एनडीटीवी से कहा, "प्रधानमंत्री की प्राथमिकता किसान की आय दोगुना करने की है. खेती के साथ-साथ किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है. पशुपालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, ड्रिप इरीगेशन के द्वारा, फूलों और फलों की खेती, प्राकृतिक खेती... इनके द्वारा हम किसानों की आय दोगुनी कर सकते हैं. पशुओं के नस्ल  में सुधार से भी किसान की आय बढ़ाई जा सकती है. किसान की आय दोगुनी पशुपालन के जरिए की जा सकती है. पशुपालन राज्य मंत्री के तौर पर यह हमारी प्राथमिकता होगी".

नई सरकार के एजेंडा में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर भी ज़ोर होगा. सूत्रों के मुताबिक प्राथमिकता ग्रोथ के साथ Fiscal Stability पर फोकस करने पर होगा. नई सरकार की प्राथमिकता होगी कि किस तरह ऋृण को और विकास को Fiscal Prudence के सन्दर्भ में बैलेंस किया जाए. भारत को अगर 8 फ़ीसदी की विकास दर से आगे बढ़ाना है तो फिजिकल प्रूडेंस पर ध्यान देना जरूरी होगा. पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर होगी. कई राज्यों ने नए श्रम कानूनों को लागू करने के लिए नियम फ्रेम नहीं किये हैं, इसीलिए नए श्रम कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ज़रूरी होगा. 

सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कह चुके हैं कि नई सरकार को चुनाव के बाद आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को जारी रखना होगा. उनके मुताबिक बैंक का निजीकरण और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ना होगा. श्रम कानून में सुधार को लागू करने पर फोकस करना होगा. और पिछले 10 साल में जो इकोनामिक रिफॉर्म्स किए गए हैं उन्हें आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा.

साथ ही, नयी सरकार का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए मौजूदा बड़ी योजनाओं को तेज़ी से कार्यान्वित करने पर भी होगा. सोमवार को मोदी कैबिनेट ने पहले ही फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

किसानों का विकास पीएम मोदी की प्राथमिकता: कमलेश पासवान
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने एनडीटीवी से कहा,  कि "प्रधानमंत्री मोदी ने किसान कल्याण से जुड़े पीएम किसान सम्मन निधि योजना पर सबसे पहले फाइल पर साइन कर यह संदेश दिया है कि किसान का विकास...ग्रामीण विकास उनकी प्राथमिकता है... ग्रामीण विकास से जुड़ी बड़ी योजनाएं जैसे MGNREGA, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं को और कारगर और बेहतर तरीके से लागू करना हमारी प्राथमिकता होगी". ज़ाहिर है, अब मोदी सरकार के सामने अब अगली चुनौती इन टार्गेट्स को पूरा करने की होगी.

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