- अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 507.37 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं
- राष्ट्रीय आपदा शमन निधि की शुरुआत 2021 में हुई थी और उद्देश्य समाज को आपदा का सामना करने के लिए सशक्त बनाना है
- यह परियोजना 20 राज्यों के 81 आपदा-संभावित जिलों को कवर करेगी
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने पंचायती राज संस्थानों में समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहल को मजबूत करने की राष्ट्रीय परियोजना के लिए 20 राज्यों के लिए 507.37 करोड़ रुपये मंजूर किए. मोदी सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय आपदा शमन निधि की शुरुआत की थी, ताकि समाज को किसी भी आपदा का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा सके, और आज इस पहल का विस्तार पंचायत स्तर तक किया गया.
मोदी सरकार राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों को किसी भी आपदा का आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करने के लिए सशक्त बनाने के प्रति दृढ़ संकल्पित है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपदा-प्रतिरोधी भारत के विजन को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है. इस पहल का लक्ष्य आपदा प्रबंधन के लिए 'bottom-up' अप्रोच के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) प्रथाओं को शासन संरचना में एकीकृत करना है.
यह कार्यक्रम 20 राज्यों के 81 आपदा-संभावित जिलों को कवर करेगा तथा प्रमुख खतरों पर केन्द्रित 20 ग्राम पंचायतों को स्थानीय डीआरआर के लिए अन्य जगहों पर लागू किए जाने योग्य मॉडल के रूप में विकसित करेगा. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, केन्द्र सरकार ने SDRF के तहत 28 राज्यों को 16,118 करोड़ रुपये और NDRF के तहत 18 राज्यों को 2,854.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने राज्य आपदा शमन निधि (SDMF) से 21 राज्यों को 5,273.60 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (NDMF) से 14 राज्यों को 1,423.06 करोड़ रुपये जारी किए हैं. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति (HLC) ने पंचायती राज संस्थानों में समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) पहल को मजबूत करने की राष्ट्रीय परियोजना के लिए 20 राज्यों के लिए 507.37 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है. मोदी सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय आपदा शमन निधि की शुरुआत की थी, ताकि समाज को किसी भी आपदा का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा सके, और आज इस पहल का विस्तार पंचायत स्तर तक किया गया है. मोदी सरकार राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों को किसी भी आपदा का आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करने के लिए सशक्त बनाने के प्रति दृढ़ संकल्पित है.
यह पहल पंचायती राज मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सहयोग से की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपदा-प्रतिरोधी भारत के विजन को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है.
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