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  नए साल से पहले अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, BSF में 50 फीसदी कोटा तय

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरभा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है.

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  मोदी सरकार ने 20 राज्यों के लिए 507.37 करोड़ रुपये किए मंजूर, जानिए किस काम आएंगे

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपदा-प्रतिरोधी भारत के विजन को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है.

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  सैलरी घटने की टेंशन खत्म! न्यू लेबर कोड से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी पर कोई असर नहीं, सरकार ने किया साफ

  New Labour Codes: सरकार ने साफ कर दिया है कि नए लेबर कोड के चलते कर्मचारियों की टेक होम सैलरी नहीं घटेगी.PF कटौती में बदलाव तभी आएगा जब कर्मचारी खुद ज्यादा PF कॉन्ट्रीब्यूशन देने को तैयार हों या सरकार PF की लिमिट बढ़ाए जिससे रिटायरमेंट सेविंग ज्यादा हो सके.

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  क्या केंद्र सरकार चंडीगढ़ को आर्टिकल-240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही?

  मीडिया में यह दावा किया गया कि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ को संविधान के ऑर्टिकल-240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है. पढ़ें क्या है पूरी कहानी?

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  चंडीगढ़ पर क्यों मचा घमासान? सड़क से संसद तक विरोध की धमकी क्यों दे रहे नेता; जानें कौन क्या बोला?

  गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को बदलने की कोई बात नहीं है.

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  Nitish Kumar Ministers Portfolio: बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी.. किसे मिला कौन सा विभाग जानिए पूरी लिस्ट

  नई कैबिनेट के सदस्यों में, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बाद दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर उभरे है. उनकी पदोन्नति बिहार की भाजपा और एनडीए में उनके बढ़ते कद को दिखाती है.

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  हजारों लंबित मामलों का निपटारा, 3.45 करोड़ रुपए की आय... सफल रहा गृह मंत्रालय का Special Campaign 5.0

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत जनता से जुड़े कार्यालयों पर खास तौर पर ध्‍यान दिया गया. अभियान में सांसदों से प्राप्त 119 संदर्भों, राज्य सरकारों से प्राप्त 199 संदर्भों, 3977 जन शिकायतों और 718 अपीलों का समाधान किया गया. 

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  अटकलबाजी से बचें.. नौगाम पुलिस स्टेशन में रखे विस्फोटक में कैसे हुआ धमाका, सरकार ने बताया

  विस्‍फोटकों की जांच के दौरान...कश्‍मीर के नौगाम ब्‍लास्‍ट पर गृह मंत्रालय

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  एक-एक आरोपी... दिल्ली ब्लास्ट पर एक्शन में अमित शाह; सुरक्षा अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश

  Delhi Blast: जांच ​​एजेंसियां सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रख रही हैं और दिल्ली भर के कई स्थानों से मोबाइल फोन का डंप डेटा इकट्ठा कर रही हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, लाल किला क्षेत्र में और उसके आसपास सक्रिय सभी मोबाइल फोन से डंप डेटा प्राप्त किया जा रहा है.

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  देश में लागू हो रहे हैं नए आपराधिक कानून, लोगों को मिल रहा है इंसाफ-केन्द्रीय गृह सचिव

  केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार एक सुरक्षित, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली का निर्माण कर रही है.

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  नेपाली नागरिक को यात्रा की अनुमति नहीं देने में भारत की भूमिका नहीं: गृह मंत्रालय

  शांभवी अधिकारी को रोके जाने को लेकर गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस मामले में भारतीय आव्रजन अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है. यह एयरलाइंस और यात्री के बीच का मामला है.

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  लद्दाख के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ले रहा अहम बैठक, उठ सकता है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला

  गृह मंत्रालय (MHA) की उप-समिति के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लद्दाख के मुद्दे पर चर्चा चल रही है. वैसे सरकार लेह हिंसा मामले में न्यायिक जांच का ऐलान भी कर चुकी है.

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  जुबीन गर्ग केस में एक्शन में असम सरकार, जानिए कैसे सिंगापुर पर दबाव बनाने की है तैयारी

  मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि यह कदम जांच में किसी भी कानूनी अड़चन को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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  उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित राज्यों में तैनात किए जाएंगे युवा डॉक्टर, NMC का मेडिकल कॉलेजों को आदेश

  राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission) के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने सभी मेडिकल कॉलेजों को आदेश जारी कर कहा है कि उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों की तैनाती की जाए.

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  अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाक से 2024 तक आए हिंदू, सिख, जैन लोगों को रहने की अनुमति मिलेगी: एमएचए

  पिछले साल लागू हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के अनुसार, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी.