अनंतनाग उपचुनाव : गृह मंत्रालय देगा 30000 जवान, चुनाव आयोग ने मांगे थे 74,000

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को बता दिया है कि वो अनंतनाग के उपचुनाव के लिए सिर्फ़  30,000 अर्धसैनिक बल भेज सकता है. चुनाव आयोग ने मंत्रालय से 74000 सुरक्षाकर्मी मई 12 तक इलाक़े में तैनात करने को कहा था. "हमने आयोग को बता दिया है कि सिर्फ़ 300 कंपनियां भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं " एक वरिष्ठ अफ़सर ने एनडीटीवी इंडिया से कहा. चुनाव आयोग ने अब ही फ़ैसल लेना है कि 25 को अनंतनाग में चुनाव करवाए जाए या नहीं.

चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा है कि उसे 747 कंपनियां चाहिए जो 12 मई तक उसे मिल जानी चाहिए ताकि तैनाती हो सके. एक कंपनी में 100 सुरक्षाकर्मी होते हैं. चुनाव आयोग की ये मांग इसलिए अद्भुत है क्योंकि हाल में पांच राज्यों में चुनाव ख़त्म हुए हैं और सभी राज्यों में कुल मिलाकर 70000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे. सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा की.

श्रीनगर इलाक़े में 9 अप्रैल को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था लेकिन हिंसा की वारदातों को देखते हुए अनंतनाग में उपचुनाव टाल दिया गया था. गृह मंत्रालय के मुताबिक़ औसतन संसदीय चुनाव के लिए 10 कंपनियां कम्पनिया तैनात की जाती हैं यानी 1000 सुरक्षा कर्मी. केन्द्रीय गृह मंत्रालय चुनाव आयोग से कहने वाला है कि इतनी जल्दी ये संभव नहीं है. आयोग को उसे कुछ समय देना होगा. आज की तारीख़ में 150 कम्पनियां घाटी में तैनात हैं यानी 15000 अर्ध सैनिक बल. कुल मिलाकर अर्ध सैनिक बलों की संख्या दस लाख के क़रीब है लेकिन वो अलग अलग राज्यों में तैनात हैं. हालांकि PDP चुनाव को टालने के लिए आयोग को पहले ही चिट्ठी लिख चुकी है.