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This Article is From Nov 30, 2023

"चिंता का विषय": खालिस्‍तानी आतंकी की हत्या की साजिश के आरोप पर भारत ने अमेरिका को दिया जवाब

खालिस्‍तानी आतंकी की हत्या की साजिश के आरोप पर भारत ने अमेरिका को जवाब दिया. भारत ने इसे 'चिंता का विषय' करार दिया है.

"चिंता का विषय": खालिस्‍तानी आतंकी की हत्या की साजिश के आरोप पर भारत ने अमेरिका को दिया जवाब
नई दिल्‍ली:

अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा भारतीय नागरिक पर लगाए गए गंभीर आरोप के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बृहस्‍पतिवार को कहा कि अमेरिका में एक व्यक्ति की हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारी का संबंध 'चिंता का विषय' है. साथ ही कहा कि नई दिल्ली ने आरोपों की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है. अरिंदम बागची ने अमेरिका के आरोपों पर कहा, "जहां तक ​​एक व्यक्ति के खिलाफ अमेरिकी अदालत में दायर मामले का संबंध है, उसे कथित तौर पर एक भारतीय अधिकारी से जोड़ा गया है, यह चिंता का विषय है. हमने कहा है कि यह सरकारी नीति के भी विपरीत है."

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध, तस्करी, बंदूक चलाने और चरमपंथियों के बीच सांठगांठ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक गंभीर मुद्दा है, और यही कारण है कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है. ये जांच समिति हमें निर्देशित करेगी कि आखिर माजरा क्‍या है." 

दरअसल, ‘फाइनेंशियल टाइम्स' में अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए पिछले हफ्ते आई खबर में कहा गया था कि अमेरिकी अधिकारियों ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को विफल कर दिया और इस साजिश में शामिल होने की चिंताओं को लेकर भारत सरकार को एक चेतावनी जारी की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार को कहा कि भारत ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए 18 नवंबर को एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने और अधिक जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे सुरक्षा मामलों पर कोई और जानकारी साझा नहीं की जा सकती. ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों के शामिल होने के कनाडा के आरोपों को दोहराने के सवाल पर बागची ने कहा, "जहां तक ​​कनाडा का सवाल है, हमने कहा है कि उन्होंने लगातार विरोधियों को जगह दी है. कनाडा में हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है. इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा सरकार वियतनाम कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को निभाएगी. हमने अपने आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों का हस्तक्षेप भी देखा है."

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