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अमेरिका में ग्रीन कार्ड होने पर भी ट्वीट देख निकाल देंगे ट्रंप? जानें नई सोशल मीडिया पॉलिसी में क्या खतरे
अमेरिका में बाहर से कौन आ रहा है, इसको लेकर वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह मुस्तैद हैं, अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर सुपर एक्टिव हैं.
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सीमा हैदर की बेटी को क्या मिलेगी भारतीय नागरिकता, क्या कहता है भारत का कानून
Seema Haider Daughter: सीमा और सचिन की लव स्टोरी पूरी फिल्मी लगती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है. पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद की निवासी सीमा मई 2023 में कराची में अपने घर को छोड़कर बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी.
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राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप सबसे पहले करेंगे ये काम, अमेरिका में प्रवासी भारतीयों का पढ़ना-बसना हो सकता है मुश्किल
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की जीत ने प्रवासी भारतीयों और छात्रों की चिंता को बढ़ा दिया है. ट्रंप अगर चुनावी वादों पर आगे बढ़ते हैं, तो इससे प्रवासी भारतीयों और छात्रों को तीन बड़ी दिक्कत हो सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नागरिकता कानून की धारा 6 A को वैध करार दिया
सेक्शन 6 के मुताबिक जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए है, वो भारतीय नागरिक के तौर पर ख़ुद को रजिस्टर करा सकते हैं.
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नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, मैरिटल रेप सहित कई बड़े मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
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सरकार ने बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता देनी शुरू की
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हरियाणा की अधिकार प्राप्त समितियों ने तीनों राज्यों के आवेदकों को बुधवार को नागरिकता प्रदान की.
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"CAA बिहार में नहीं होगा लागू" : JDU नेता का बड़ा दावा
अपने तर्क का समर्थन करते हुए कि बिहार में सीएए लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अल्पसंख्यक नेता ने कहा कि पिछली नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था कि राज्य में न तो एनआरसी और न ही एनपीआर लागू किया जाएगा.
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"मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया
गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.
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नागरिकता कानून के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है केंद्र सरकार: ममता बनर्जी
नागरिकता संसोधन कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है. हालांकि, इस कानून के तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है, क्योंकि सरकार ने इस सिलसिले में अब तक नियम नहीं बनाये हैं.
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"अगर आपमें दम है...": भाजपा ने ममता बनर्जी को नागरिकता कानून रोकने की चुनौती दी
केंद्रीय मंत्री और बनगांव से भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने भी कहा कि सीएए "पश्चिम बंगाल में एक वास्तविकता होगी, और नरेंद्र मोदी सरकार लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है."
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CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब
केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का बचाव करते हुए अपने हलफनामे (Affidavit) में कहा कि ये कानून संविधान सम्मत है, क्योंकि इसके प्रावधान विशेष देशों के विशेष समुदायों को राहत देने से जुड़े हैं.
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Nepal Crisis : "राष्ट्रपति ने किया संविधान का उल्लंघन", नागरिकता संशोधन विधेयक पर हो रहा बवाल
“हमारे सामने गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है. राष्ट्रपति संसद के विरुद्ध नहीं जा सकतीं. संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देना राष्ट्रपति का दायित्व है. पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पटरी से उतर गई है.” - नेपाल में संविधान विशेषज्ञ और वकील दिनेश त्रिपाठी
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सुप्रीम कोर्ट नागरिकता कानून, लोकसभा में आरक्षण पर सुनवाई के लिए एक नवंबर को तारीख तय करेगा
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को 10 वर्ष की मूल अवधि से आगे बढ़ाने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए एक नवंबर को कार्यक्रम तय करेगा.
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गृह मंत्रालय ने CAA के नियमों को तैयार करने के लिए छठे विस्तार की मांग की
संसदीय कार्य पर नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के लिए नियम राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या अधीनस्थ विधान, लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए.
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नागरिकता संशोधन कानून पास कराने में तेजी तो सरकार, नियम बनाने में ऐसी सुस्ती क्यों?
पिछले पांच साल में छह लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और घुसपैठियों को निकालने के लिए नागरिकता कानून के नियम दो साल हो गए, अभी तक नहीं बने हैं. 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता कानून पास हुआ था.
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अमेरिका में ग्रीन कार्ड होने पर भी ट्वीट देख निकाल देंगे ट्रंप? जानें नई सोशल मीडिया पॉलिसी में क्या खतरे
अमेरिका में बाहर से कौन आ रहा है, इसको लेकर वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह मुस्तैद हैं, अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर सुपर एक्टिव हैं.
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सीमा हैदर की बेटी को क्या मिलेगी भारतीय नागरिकता, क्या कहता है भारत का कानून
Seema Haider Daughter: सीमा और सचिन की लव स्टोरी पूरी फिल्मी लगती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है. पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद की निवासी सीमा मई 2023 में कराची में अपने घर को छोड़कर बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी.
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राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप सबसे पहले करेंगे ये काम, अमेरिका में प्रवासी भारतीयों का पढ़ना-बसना हो सकता है मुश्किल
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की जीत ने प्रवासी भारतीयों और छात्रों की चिंता को बढ़ा दिया है. ट्रंप अगर चुनावी वादों पर आगे बढ़ते हैं, तो इससे प्रवासी भारतीयों और छात्रों को तीन बड़ी दिक्कत हो सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नागरिकता कानून की धारा 6 A को वैध करार दिया
सेक्शन 6 के मुताबिक जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए है, वो भारतीय नागरिक के तौर पर ख़ुद को रजिस्टर करा सकते हैं.
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नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, मैरिटल रेप सहित कई बड़े मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
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अपने तर्क का समर्थन करते हुए कि बिहार में सीएए लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अल्पसंख्यक नेता ने कहा कि पिछली नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था कि राज्य में न तो एनआरसी और न ही एनपीआर लागू किया जाएगा.
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"मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया
गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.
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नागरिकता कानून के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है केंद्र सरकार: ममता बनर्जी
नागरिकता संसोधन कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है. हालांकि, इस कानून के तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है, क्योंकि सरकार ने इस सिलसिले में अब तक नियम नहीं बनाये हैं.
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"अगर आपमें दम है...": भाजपा ने ममता बनर्जी को नागरिकता कानून रोकने की चुनौती दी
केंद्रीय मंत्री और बनगांव से भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने भी कहा कि सीएए "पश्चिम बंगाल में एक वास्तविकता होगी, और नरेंद्र मोदी सरकार लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है."
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CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब
केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का बचाव करते हुए अपने हलफनामे (Affidavit) में कहा कि ये कानून संविधान सम्मत है, क्योंकि इसके प्रावधान विशेष देशों के विशेष समुदायों को राहत देने से जुड़े हैं.
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Nepal Crisis : "राष्ट्रपति ने किया संविधान का उल्लंघन", नागरिकता संशोधन विधेयक पर हो रहा बवाल
“हमारे सामने गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है. राष्ट्रपति संसद के विरुद्ध नहीं जा सकतीं. संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देना राष्ट्रपति का दायित्व है. पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पटरी से उतर गई है.” - नेपाल में संविधान विशेषज्ञ और वकील दिनेश त्रिपाठी
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लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को 10 वर्ष की मूल अवधि से आगे बढ़ाने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए एक नवंबर को कार्यक्रम तय करेगा.
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गृह मंत्रालय ने CAA के नियमों को तैयार करने के लिए छठे विस्तार की मांग की
संसदीय कार्य पर नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के लिए नियम राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या अधीनस्थ विधान, लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए.
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पिछले पांच साल में छह लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और घुसपैठियों को निकालने के लिए नागरिकता कानून के नियम दो साल हो गए, अभी तक नहीं बने हैं. 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता कानून पास हुआ था.
