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नीतीश कटारा मर्डर: विकास यादव की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ी, शादी की छुट्टी पर फैसला बाकी
इस रिट याचिका को शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसी मुद्दे पर अनुच्छेद 32 के तहत फैसला नहीं किया जा सकता. इसी आदेश ने यादव को हाईकोर्ट में यह सवाल उठाने की अनुमति दी थी.
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आशिक अल्लाह दरगाह, और बाबा फ़रीद की चिल्लागाह दरगाह के आसपास ऐतिहासिक संरचना गिराने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मौजूदा ढांचे में कोई नया निर्माण या परिवर्तन न किया जाए और जो संरचना वर्तमान में मौजूद है, उसे संरक्षित किया जाए.
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पूर्व सांसद आत्महत्या मामले में FIR रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज
मुंबई उच्च न्यायालय ने आठ सितंबर, 2022 को दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला रद्द कर दिया था.
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
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LIVE UPDATES: उत्तराखंड में 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश का रेड अलर्ट, एडवाइजरी जारी
LIVE UPDATES: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम (Bihar SIR) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी.
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बिहार SIR पर सुप्रीम फैसला आज संभव, क्या है विपक्ष का दावा और चुनाव आयोग की दलीलें?
Bihar SIR: मंगलवार को सुनवाई की तय तारीख से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को अपना जवाब दाखिल किया. इसमें आयोग ने कहा कि वह कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है.
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इंसान द्वारा इंसान को खींचने की प्रथा अमानवीय... माथेरान में हाथ-रिक्शा पर बैन, SC ने दिया पुनर्वास का आदेश
चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ-रिक्शा की परंपरा बंद करने और पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद इस प्रथा को अनुमति देना संवैधानिक वादों के साथ विश्वासघात है.
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राजनीतिक लड़ाई अदालत के बाहर लड़ें... कर्नाटक सरकार में मंत्री को CJI की खरी-खरी
यह विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले एक रैली के दौरान यतनाल द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक बयानों से उत्पन्न हुआ. पाटिल ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत आपराधिक मानहानि की कार्रवाई शुरू की थी.
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खेल खेलना बंद कीजिए... बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट से गोस्वामी परिवार को तगड़ी फटकार
वृन्दावन के स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है. लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं. गोस्वामी परिवार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच अधिकार एवं प्रबंधन को लेकर सालों से विवाद चल रहा है.
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कामकाज ठप करना मंजूर नहीं...राजस्थान में कोर्ट स्टाफ की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामूहिक हड़तालों के जरिए संस्थागत दबाव डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 2022 में निष्क्रियता के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
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बिहार SIR मामला: चुनाव आयोग को SC की दो टूक- ज्यादा लोग प्रभावित हुए तो हम देंगे दखल
SC ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिया है कि मतदाता सूची से मास लेवल पर लोगों के नाम काटे गए तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा. इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12-13 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है.
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फिल्म उदयपुर फाइल्स मामले में दायर हुआ हलफनामा, जमीयत चीफ बोले, 'सुप्रीम कोर्ट के जज पहले खुद देखें फिल्म'
मदनी का कहना है कि, 'सरकार ने जिस कमेटी का गठन किया उसमे भी ज्यादातर सदस्य सेंसर बोर्ड के सदस्य थे, जबकि सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट को हमने सरकार के सामने चुनौती दी थी.'
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NEET UG Exam 2025: क्या दोबारा हो सकती है नीट यूजी की परीक्षा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
NEET UG Exam 2025: नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले हफ्ते होगी. एग्जाम सेंटर में लाइट जाने के कारण स्टूडेंट्स को हुए दिक्कत को लेकर सुनवाई होगी.
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बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें
बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार को लाभ पहुंचाने की साजिश करार दिया है.
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SIR SC Hearing LIVE: बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
Bihar Voter List Revision SC Hearing LIVE Updates: निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई नयी याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कांग्रेस, राकांपा (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और भाकपा-मार्क्सवादी लेनिनवादी (माले) के नेताओं की एक संयुक्त याचिका भी शामिल है.
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इस रिट याचिका को शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसी मुद्दे पर अनुच्छेद 32 के तहत फैसला नहीं किया जा सकता. इसी आदेश ने यादव को हाईकोर्ट में यह सवाल उठाने की अनुमति दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मौजूदा ढांचे में कोई नया निर्माण या परिवर्तन न किया जाए और जो संरचना वर्तमान में मौजूद है, उसे संरक्षित किया जाए.
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पूर्व सांसद आत्महत्या मामले में FIR रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज
मुंबई उच्च न्यायालय ने आठ सितंबर, 2022 को दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला रद्द कर दिया था.
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
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राजनीतिक लड़ाई अदालत के बाहर लड़ें... कर्नाटक सरकार में मंत्री को CJI की खरी-खरी
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामूहिक हड़तालों के जरिए संस्थागत दबाव डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 2022 में निष्क्रियता के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
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मदनी का कहना है कि, 'सरकार ने जिस कमेटी का गठन किया उसमे भी ज्यादातर सदस्य सेंसर बोर्ड के सदस्य थे, जबकि सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट को हमने सरकार के सामने चुनौती दी थी.'
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बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार को लाभ पहुंचाने की साजिश करार दिया है.
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