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विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती: SC
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती.
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डर लगता है, ये लोग फिर वही करेंगे... निठारी कांड में न्याय की आस में बैठे परिवार टूट गए!
डी-5 कोठी के बाहर बैठी लक्ष्मी, जिसकी आठ साल की बेटी 2006 में गुम हुई थी, आज भी उसी सवाल के साथ जी रही है - “हमारी बच्ची का क्या क़सूर था?” लक्ष्मी कहती हैं, “हमको पुलिस से उम्मीद थी, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला. इतने साल बीत गए, अब तो हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं.”
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सोनम वांगचुक की रिहाई पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पत्नी ने याचिका में रखी हैं 8 मांगें
याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक 'झूठा और खतरनाक नैरेटिव' फैलाया जा रहा है.
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पूरा हिमालयी क्षेत्र खतरे में, इस साल घटनाएं बेहद हिंसक... सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
हिमाचल सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के ग्लेशियर का करीब पांचवां हिस्सा पिघलकर खत्म हो चुका है, जिससे नदियों के प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ा है.
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Teacher Job Update: टीचरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना TET के नहीं मिलेगी शिक्षक की नौकरी और प्रमोशन
TET Exam Update: सुप्रीम कोर्ट ने टीचर बनने के लिए टीईटी पास करना कंपलसरी कर दिया है. इसके बिना न तो टीचर की नौकरी मिलेगी और न ही प्रमोशन.
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नीतीश कटारा मर्डर: विकास यादव की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ी, शादी की छुट्टी पर फैसला बाकी
इस रिट याचिका को शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसी मुद्दे पर अनुच्छेद 32 के तहत फैसला नहीं किया जा सकता. इसी आदेश ने यादव को हाईकोर्ट में यह सवाल उठाने की अनुमति दी थी.
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आशिक अल्लाह दरगाह, और बाबा फ़रीद की चिल्लागाह दरगाह के आसपास ऐतिहासिक संरचना गिराने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मौजूदा ढांचे में कोई नया निर्माण या परिवर्तन न किया जाए और जो संरचना वर्तमान में मौजूद है, उसे संरक्षित किया जाए.
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पूर्व सांसद आत्महत्या मामले में FIR रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज
मुंबई उच्च न्यायालय ने आठ सितंबर, 2022 को दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला रद्द कर दिया था.
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
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LIVE UPDATES: उत्तराखंड में 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश का रेड अलर्ट, एडवाइजरी जारी
LIVE UPDATES: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम (Bihar SIR) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी.
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बिहार SIR पर सुप्रीम फैसला आज संभव, क्या है विपक्ष का दावा और चुनाव आयोग की दलीलें?
Bihar SIR: मंगलवार को सुनवाई की तय तारीख से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को अपना जवाब दाखिल किया. इसमें आयोग ने कहा कि वह कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है.
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इंसान द्वारा इंसान को खींचने की प्रथा अमानवीय... माथेरान में हाथ-रिक्शा पर बैन, SC ने दिया पुनर्वास का आदेश
चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ-रिक्शा की परंपरा बंद करने और पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद इस प्रथा को अनुमति देना संवैधानिक वादों के साथ विश्वासघात है.
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राजनीतिक लड़ाई अदालत के बाहर लड़ें... कर्नाटक सरकार में मंत्री को CJI की खरी-खरी
यह विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले एक रैली के दौरान यतनाल द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक बयानों से उत्पन्न हुआ. पाटिल ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत आपराधिक मानहानि की कार्रवाई शुरू की थी.
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खेल खेलना बंद कीजिए... बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट से गोस्वामी परिवार को तगड़ी फटकार
वृन्दावन के स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है. लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं. गोस्वामी परिवार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच अधिकार एवं प्रबंधन को लेकर सालों से विवाद चल रहा है.
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कामकाज ठप करना मंजूर नहीं...राजस्थान में कोर्ट स्टाफ की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामूहिक हड़तालों के जरिए संस्थागत दबाव डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 2022 में निष्क्रियता के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
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विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती: SC
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती.
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डर लगता है, ये लोग फिर वही करेंगे... निठारी कांड में न्याय की आस में बैठे परिवार टूट गए!
डी-5 कोठी के बाहर बैठी लक्ष्मी, जिसकी आठ साल की बेटी 2006 में गुम हुई थी, आज भी उसी सवाल के साथ जी रही है - “हमारी बच्ची का क्या क़सूर था?” लक्ष्मी कहती हैं, “हमको पुलिस से उम्मीद थी, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला. इतने साल बीत गए, अब तो हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं.”
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सोनम वांगचुक की रिहाई पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पत्नी ने याचिका में रखी हैं 8 मांगें
याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक 'झूठा और खतरनाक नैरेटिव' फैलाया जा रहा है.
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हिमाचल सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के ग्लेशियर का करीब पांचवां हिस्सा पिघलकर खत्म हो चुका है, जिससे नदियों के प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ा है.
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Teacher Job Update: टीचरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना TET के नहीं मिलेगी शिक्षक की नौकरी और प्रमोशन
TET Exam Update: सुप्रीम कोर्ट ने टीचर बनने के लिए टीईटी पास करना कंपलसरी कर दिया है. इसके बिना न तो टीचर की नौकरी मिलेगी और न ही प्रमोशन.
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नीतीश कटारा मर्डर: विकास यादव की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ी, शादी की छुट्टी पर फैसला बाकी
इस रिट याचिका को शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसी मुद्दे पर अनुच्छेद 32 के तहत फैसला नहीं किया जा सकता. इसी आदेश ने यादव को हाईकोर्ट में यह सवाल उठाने की अनुमति दी थी.
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आशिक अल्लाह दरगाह, और बाबा फ़रीद की चिल्लागाह दरगाह के आसपास ऐतिहासिक संरचना गिराने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मौजूदा ढांचे में कोई नया निर्माण या परिवर्तन न किया जाए और जो संरचना वर्तमान में मौजूद है, उसे संरक्षित किया जाए.
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पूर्व सांसद आत्महत्या मामले में FIR रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज
मुंबई उच्च न्यायालय ने आठ सितंबर, 2022 को दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला रद्द कर दिया था.
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
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Bihar SIR: मंगलवार को सुनवाई की तय तारीख से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को अपना जवाब दाखिल किया. इसमें आयोग ने कहा कि वह कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है.
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इंसान द्वारा इंसान को खींचने की प्रथा अमानवीय... माथेरान में हाथ-रिक्शा पर बैन, SC ने दिया पुनर्वास का आदेश
चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ-रिक्शा की परंपरा बंद करने और पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद इस प्रथा को अनुमति देना संवैधानिक वादों के साथ विश्वासघात है.
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राजनीतिक लड़ाई अदालत के बाहर लड़ें... कर्नाटक सरकार में मंत्री को CJI की खरी-खरी
यह विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले एक रैली के दौरान यतनाल द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक बयानों से उत्पन्न हुआ. पाटिल ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत आपराधिक मानहानि की कार्रवाई शुरू की थी.
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खेल खेलना बंद कीजिए... बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट से गोस्वामी परिवार को तगड़ी फटकार
वृन्दावन के स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है. लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं. गोस्वामी परिवार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच अधिकार एवं प्रबंधन को लेकर सालों से विवाद चल रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामूहिक हड़तालों के जरिए संस्थागत दबाव डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 2022 में निष्क्रियता के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
