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वोटर लिस्ट रिवीजन : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार की राजनीति पर कितना असर? कौन खुश, कौन दुखी
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: प्रभाकर कुमार, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Bihar Voter List News : अगर विपक्षी दल इस मुहिम को जारी रखते हैं और ढंग से जारी रखते हैं तो 2025 के चुनावों में इसका सीधा असर पड़ेगा. लेकिन उसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, बल्कि एक मजबूत रणनीति भी बनानी होगी.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
- Thursday July 10, 2025
- Written by: मनोज शर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 'आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.'
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चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट सत्यापन; आधार, वोटर ID, राशन कार्ड भी प्रूफ होगा
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: मनोज शर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कई कड़े सवाल किए. पूछा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है, यह प्रक्रिया चुनावों से अलग क्यों नहीं की जा सकती?
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बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या हैं दोनों पक्षों की दलीलें
- Thursday July 10, 2025
- Edited by: श्वेता गुप्ता
विपक्षी दलों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं, अरशद अजमल और रूपेश कुमार ने नई याचिका अदालत में दायर की है, जिसमें राज्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है.
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बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिंघवी की दलीलें, जानें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ
- Monday July 7, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.
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बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची RJD, याचिका दायर कर दी चुनौती
- Sunday July 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है. इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अब आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
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Justice Yashwant Verma को हटाने के लिए सभी दल सहमत, Supreme Court कमेटी ने की थी सिफारिश
- Friday July 4, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी मिलने की घटना के बाद गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर रीजीजू ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करना था क्योंकि केवल संसद ही एक न्यायाधीश को हटा सकती है.
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कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप केस, CJI से स्वत: संज्ञान लेने की मांग
- Monday June 30, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज की 24 वर्षीय पीड़िता के साथ 25 जून को संस्थान के दो वरिष्ठ छात्रों और एक पूर्व छात्र ने गार्ड रूम में कथित तौर पर बलात्कार किया था. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, प्रोमित मुखर्जी और जैद अहमद को गिरफ्तार किया.
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मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार
- Thursday June 26, 2025
- Reported by: Nupur Dogra, Edited by: मेघा शर्मा
राज्य सरकार ने किसी भी अंतरिम राहत पर विचार करने के अनुरोध का विरोध किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2024 (एसईबीसी) के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है
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राजस्थान में अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी... SC ने RPSC परीक्षा में आरोपियों को जमानत देने वाली याचिका पर कहा
- Tuesday June 24, 2025
- Reported by: Nupur Dogra, Edited by: मेघा शर्मा
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने यह टिप्पणी आरपीएससी में अनियमितताओं से संबंधित लगातार दो याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद की. इनमें से एक आरोपी की जमानत याचिका थी.
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अब सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलेगा घर का मालिकाना हक! सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए नियम, जानें कौन-कौन से पेपर जरूरी
- Wednesday June 25, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Property Registry vs Ownership: अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर खरीदार को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा.सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाना, यह साबित नहीं करता कि आप उस जमीन या फ्लैट के मालिक हैं.
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16 साल की उम्र में बालविवाह को मजबूर करने का मामला: SC ने बिहार सरकार से सील बंद लिफाफे में मांगी रिपोर्ट
- Wednesday June 18, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने अपनी शादी को रद्द करने तथा बाल विवाह का विरोध करने पर अपनी जिदंगी को होने वाले खतरे को लेकर सुरक्षा की मांग की है.
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सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग
- Monday June 9, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.
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वोटर लिस्ट रिवीजन : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार की राजनीति पर कितना असर? कौन खुश, कौन दुखी
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: प्रभाकर कुमार, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Bihar Voter List News : अगर विपक्षी दल इस मुहिम को जारी रखते हैं और ढंग से जारी रखते हैं तो 2025 के चुनावों में इसका सीधा असर पड़ेगा. लेकिन उसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, बल्कि एक मजबूत रणनीति भी बनानी होगी.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
- Thursday July 10, 2025
- Written by: मनोज शर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 'आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.'
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चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट सत्यापन; आधार, वोटर ID, राशन कार्ड भी प्रूफ होगा
- Thursday July 10, 2025
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, Edited by: मनोज शर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कई कड़े सवाल किए. पूछा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है, यह प्रक्रिया चुनावों से अलग क्यों नहीं की जा सकती?
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बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या हैं दोनों पक्षों की दलीलें
- Thursday July 10, 2025
- Edited by: श्वेता गुप्ता
विपक्षी दलों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं, अरशद अजमल और रूपेश कुमार ने नई याचिका अदालत में दायर की है, जिसमें राज्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है.
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बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिंघवी की दलीलें, जानें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ
- Monday July 7, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.
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बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची RJD, याचिका दायर कर दी चुनौती
- Sunday July 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है. इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अब आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
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Justice Yashwant Verma को हटाने के लिए सभी दल सहमत, Supreme Court कमेटी ने की थी सिफारिश
- Friday July 4, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी मिलने की घटना के बाद गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर रीजीजू ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करना था क्योंकि केवल संसद ही एक न्यायाधीश को हटा सकती है.
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कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप केस, CJI से स्वत: संज्ञान लेने की मांग
- Monday June 30, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज की 24 वर्षीय पीड़िता के साथ 25 जून को संस्थान के दो वरिष्ठ छात्रों और एक पूर्व छात्र ने गार्ड रूम में कथित तौर पर बलात्कार किया था. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, प्रोमित मुखर्जी और जैद अहमद को गिरफ्तार किया.
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मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार
- Thursday June 26, 2025
- Reported by: Nupur Dogra, Edited by: मेघा शर्मा
राज्य सरकार ने किसी भी अंतरिम राहत पर विचार करने के अनुरोध का विरोध किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2024 (एसईबीसी) के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है
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राजस्थान में अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी... SC ने RPSC परीक्षा में आरोपियों को जमानत देने वाली याचिका पर कहा
- Tuesday June 24, 2025
- Reported by: Nupur Dogra, Edited by: मेघा शर्मा
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने यह टिप्पणी आरपीएससी में अनियमितताओं से संबंधित लगातार दो याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद की. इनमें से एक आरोपी की जमानत याचिका थी.
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अब सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलेगा घर का मालिकाना हक! सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए नियम, जानें कौन-कौन से पेपर जरूरी
- Wednesday June 25, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Property Registry vs Ownership: अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर खरीदार को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा.सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाना, यह साबित नहीं करता कि आप उस जमीन या फ्लैट के मालिक हैं.
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16 साल की उम्र में बालविवाह को मजबूर करने का मामला: SC ने बिहार सरकार से सील बंद लिफाफे में मांगी रिपोर्ट
- Wednesday June 18, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने अपनी शादी को रद्द करने तथा बाल विवाह का विरोध करने पर अपनी जिदंगी को होने वाले खतरे को लेकर सुरक्षा की मांग की है.
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सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग
- Monday June 9, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.
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