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अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 दिन में पूरी हो जांच, UP पुलिस को SC का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को गैंगस्टर' अधिनियम के तहत एक मामले में अंसारी (Abbas Ansari) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय और अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था.
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'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC
यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.
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विदेश से MBBS करने के लिए भी पास करनी होगी NEET UG की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन से एमबीबीएस कोर्स करने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम फैसला सुनाया है. विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई कर भारत में डॉक्टरी करने वालों के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करनी होगी.
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CEC और EC की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक टाली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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अब श्रीशैलम मंदिर के पास गैर-हिंदू भी दुकान के लिए कर सकेंगे आवेदन, SC ने आंध्र सरकार के आदेश पर लगाई रोक
श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश (GO) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. लिहाजा इस पर रोक लगाना ही फिलहाल उचित है.
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विचार करना सरकार का दायित्व... दोषियों की सजा माफी/समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे CrPC की धारा 432 या BNSS की धारा 473 के तहत समयपूर्व रिहाई नीति तैयार करें. SC ने दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने के लिए सरकार की शक्तियों पर कई निर्देश पारित किए हैं.
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आपके दिमाग में कुछ गंदगी भरी है... सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को दिए ये 10 तगड़े डोज
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके बयान के लिए उन्हें जमकर फटकार लगाई और उनके वकील से भी कई सवाल किए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दर्शाता है कि उनके दिमाग में कुछ गंदगी भरी है.
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आपने मां-बाप, बहनों को शर्मिंदा किया है... इलाहाबादिया को SC ने दी राहत, लेकिन डांट भी खूब दिया
सुप्रीम कोर्ट ने इनफ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को मंगलवार को फटकार लगाते हुए पूछा कि समाज के मूल्य क्या हैं, ये मानक क्या हैं, क्या आपको पता है?
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इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद : सुप्रीम कोर्ट में आज रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर होगी सुनवाई
कुछ दिन पहले इंडियाज गॉट लैटेंट का नया एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया ने एक बयान दिया था. इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था और इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी.
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इंडियाज गॉट लैटेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को दी अंतरिम सुरक्षा
यूट्यूबर और पोडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने भले ही राहत दे दी है लेकिन उनके बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार भी लगाई. वहीं उत्तर प्रदेश का बजट सत्र भी आज से शुरू हो गया है.
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बिना ट्रायल लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी: जानें पूरा मामला
पीठ ने कहा, यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन कैदी के रूप में छह से सात साल जेल में रहने के बाद अंतिम फैसला मिलना है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है.
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देरी से दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की MP सरकार को फटकार; विधि सचिव पेश हुए; कलेक्टर भी तलब
सुनवाई के दौरान, पीठ ने सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की और प्रधान विधि सचिव से पूछा, “आप राज्य के अधिकारी होने के साथ-साथ एक न्यायिक अधिकारी भी हैं. क्या आपको राज्य सरकार को इस तरह की देरी से अपील दायर न करने की सलाह नहीं देनी चाहिए?
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दिल्ली प्रदूषण मामला : GRAP के नियमों में छूट की इजाजत मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये जवाब
सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमें GRAP प्रतिबंध बनाए रखने के लिए कहा गया था. लेकिन क्या आप इस पर विचार करेंगे. अब हवा का रुख बेहतर है. इसपर जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि हमें 17 तारीख को एक चार्ट दें. हम उस पर विचार करेंगे.
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लोगों को परजीवी मत बनाइए... मुफ्त की 'रेवड़ियों' पर जानिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बेघर लोगों के लिए आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन क्या उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाना और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अनुमति देना बेहतर नहीं होगा.
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एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकारा, 7 मार्च को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी दवाओं को लेकर भ्रामक विज्ञापनों के मामले में अपने आदेशों का पालन नहीं होने पर राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
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अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 दिन में पूरी हो जांच, UP पुलिस को SC का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को गैंगस्टर' अधिनियम के तहत एक मामले में अंसारी (Abbas Ansari) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय और अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था.
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'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC
यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.
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विदेश से MBBS करने के लिए भी पास करनी होगी NEET UG की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन से एमबीबीएस कोर्स करने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम फैसला सुनाया है. विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई कर भारत में डॉक्टरी करने वालों के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करनी होगी.
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CEC और EC की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक टाली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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अब श्रीशैलम मंदिर के पास गैर-हिंदू भी दुकान के लिए कर सकेंगे आवेदन, SC ने आंध्र सरकार के आदेश पर लगाई रोक
श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश (GO) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. लिहाजा इस पर रोक लगाना ही फिलहाल उचित है.
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विचार करना सरकार का दायित्व... दोषियों की सजा माफी/समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे CrPC की धारा 432 या BNSS की धारा 473 के तहत समयपूर्व रिहाई नीति तैयार करें. SC ने दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने के लिए सरकार की शक्तियों पर कई निर्देश पारित किए हैं.
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आपके दिमाग में कुछ गंदगी भरी है... सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को दिए ये 10 तगड़े डोज
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके बयान के लिए उन्हें जमकर फटकार लगाई और उनके वकील से भी कई सवाल किए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दर्शाता है कि उनके दिमाग में कुछ गंदगी भरी है.
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आपने मां-बाप, बहनों को शर्मिंदा किया है... इलाहाबादिया को SC ने दी राहत, लेकिन डांट भी खूब दिया
सुप्रीम कोर्ट ने इनफ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को मंगलवार को फटकार लगाते हुए पूछा कि समाज के मूल्य क्या हैं, ये मानक क्या हैं, क्या आपको पता है?
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इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद : सुप्रीम कोर्ट में आज रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर होगी सुनवाई
कुछ दिन पहले इंडियाज गॉट लैटेंट का नया एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया ने एक बयान दिया था. इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था और इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी.
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इंडियाज गॉट लैटेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को दी अंतरिम सुरक्षा
यूट्यूबर और पोडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने भले ही राहत दे दी है लेकिन उनके बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार भी लगाई. वहीं उत्तर प्रदेश का बजट सत्र भी आज से शुरू हो गया है.
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बिना ट्रायल लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी: जानें पूरा मामला
पीठ ने कहा, यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन कैदी के रूप में छह से सात साल जेल में रहने के बाद अंतिम फैसला मिलना है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है.
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देरी से दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की MP सरकार को फटकार; विधि सचिव पेश हुए; कलेक्टर भी तलब
सुनवाई के दौरान, पीठ ने सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की और प्रधान विधि सचिव से पूछा, “आप राज्य के अधिकारी होने के साथ-साथ एक न्यायिक अधिकारी भी हैं. क्या आपको राज्य सरकार को इस तरह की देरी से अपील दायर न करने की सलाह नहीं देनी चाहिए?
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दिल्ली प्रदूषण मामला : GRAP के नियमों में छूट की इजाजत मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये जवाब
सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमें GRAP प्रतिबंध बनाए रखने के लिए कहा गया था. लेकिन क्या आप इस पर विचार करेंगे. अब हवा का रुख बेहतर है. इसपर जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि हमें 17 तारीख को एक चार्ट दें. हम उस पर विचार करेंगे.
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लोगों को परजीवी मत बनाइए... मुफ्त की 'रेवड़ियों' पर जानिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बेघर लोगों के लिए आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन क्या उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाना और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अनुमति देना बेहतर नहीं होगा.
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एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकारा, 7 मार्च को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी दवाओं को लेकर भ्रामक विज्ञापनों के मामले में अपने आदेशों का पालन नहीं होने पर राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
