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चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर SC सख्त, कहा- जो कोई एक भी ईंट रखे, उसे गिरफ्तार करें, सपंत्ति सील करें
चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ये बड़ा घोटाला हो रहा है. इसे फौरन रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण में एक ईंट भी जोड़ता हुआ मिले उसे तुरंत गिरफ्तार करें.
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पक्ष रखने का अवसर नहीं... जस्टिस वर्मा ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दी जांच पैनल रिपोर्ट को चुनौती
जस्टिस वर्मा ने अपनी दलील में कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहराया गया है. उन्होंने तीन सदस्यीय जांच पैनल पर आरोप लगाया कि उसने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले.
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रेप आरोपी की अग्रिम जमानत को SC ने रखा बरकरार, शिकायत करने वाली महिला से कहा- आपने भी शादी के बाहर संबंध...
पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम ज़मानत दे दी थी. हाईकोर्ट का मानना था रिकॉर्ड से साफ है कि हालांकि आरोपी और महिला रिश्ते में थे, लेकिन पति से तलाक के बाद उसके साथ कोई यौन गतिविधि नहीं की की गई थी.
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12 साल के बच्चे की मार्मिक कहानी, सुप्रीम कोर्ट ने मानी गलती, कस्टडी फिर से मां को सौंपी
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने फैसले में माना कि सुप्रीम कोर्ट और केरल हाईकोर्ट के ही बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने के आदेश के चलते लड़के की मानसिक और भावनात्मक हालत खराब हो गई.
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अमीरों की जेब में कानून? Pune Porsche से MLA के बेटे तक... देखें वीडियो
सवाल ये नहीं कि कानून बराबर है या नहीं. सवाल ये है कि इसे बराबर कैसे बनाया जाए? सख्ती और पारदर्शिता: पुलिस और अदालतों को हर मामले में एक जैसी सख्ती दिखानी होगी, चाहे सामने कोई नेता हो या आम आदमी.
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सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद और गैरकानूनी धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती, यूपी सरकार को नोटिस
याचिका में यह भी मांग की गई है कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में कोई भी कार्रवाई न करने का निर्देश दे.
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NEET UG Exam 2025: क्या दोबारा हो सकती है नीट यूजी की परीक्षा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
NEET UG Exam 2025: नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले हफ्ते होगी. एग्जाम सेंटर में लाइट जाने के कारण स्टूडेंट्स को हुए दिक्कत को लेकर सुनवाई होगी.
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'क्षेत्रवाद भी सांप्रदायिकता जितना खतरनाक', क्षेत्रीय राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
यह टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी.
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Explainer: Stray Dogs को लेकर SC में क्या हुई सुनवाई, इंसानों की लापरवाही का खमियाजा कुत्ते क्यों भरें?
याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि वो नियमों का पालन कर रहे हैं और नगर निकाय ग्रेटर नोएडा में तो लावारिस कुत्तों के खाने के लिए फीडिंग प्वॉइंट बना रहा है लेकिन नोएडा में ऐसा नहीं किया जा रहा. उन्होंने कहा कि कुत्तों को खाना खिलाने के लिए ऐसी जगहें चुनी जा सकती हैं जहां लोग ज़्यादा आते जाते न हों.
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आप उन्हें घर में खाना क्यों नहीं खिलाते... नोएडा में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट
जज ने पूछा कि आप सुबह साइकिल चलाने जाते हैं? ऐसा करके देखिए क्या होता है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह सुबह की सैर पर जाते हैं और अक्सर कुत्तों का सामना करते हैं.
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कांवड़ यात्रा में ढाबों पर क्यूआर कोड, सुप्रीम कोर्ट यूपी-उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी रेस्तरां और ढाबों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करने के राज्य के निर्देश को चुनौती दी गई है. क्यूआर कोड से मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है.
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झारखंड हाईकोर्ट से 10 दोषी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका पर नोटिस जारी
दोषियों ने रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील दायर की थी. 2022-23 में फ़ैसले सुरक्षित रखे गए थे, लेकिन आज तक उच्च न्यायालय ने फ़ैसले नहीं सुनाए हैं.
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पति-पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन कॉल अब होगी सबूत...वैवाहिक विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों को लेकर एक अहम फैसला दिया है. इसके तहत पति या पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत सबूत के तौर पर स्वीकार्य होगी.
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वोटर लिस्ट रिवीजन : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार की राजनीति पर कितना असर? कौन खुश, कौन दुखी
Bihar Voter List News : अगर विपक्षी दल इस मुहिम को जारी रखते हैं और ढंग से जारी रखते हैं तो 2025 के चुनावों में इसका सीधा असर पड़ेगा. लेकिन उसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, बल्कि एक मजबूत रणनीति भी बनानी होगी.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर SC सख्त, कहा- जो कोई एक भी ईंट रखे, उसे गिरफ्तार करें, सपंत्ति सील करें
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पक्ष रखने का अवसर नहीं... जस्टिस वर्मा ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दी जांच पैनल रिपोर्ट को चुनौती
जस्टिस वर्मा ने अपनी दलील में कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहराया गया है. उन्होंने तीन सदस्यीय जांच पैनल पर आरोप लगाया कि उसने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले.
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रेप आरोपी की अग्रिम जमानत को SC ने रखा बरकरार, शिकायत करने वाली महिला से कहा- आपने भी शादी के बाहर संबंध...
पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम ज़मानत दे दी थी. हाईकोर्ट का मानना था रिकॉर्ड से साफ है कि हालांकि आरोपी और महिला रिश्ते में थे, लेकिन पति से तलाक के बाद उसके साथ कोई यौन गतिविधि नहीं की की गई थी.
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12 साल के बच्चे की मार्मिक कहानी, सुप्रीम कोर्ट ने मानी गलती, कस्टडी फिर से मां को सौंपी
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने फैसले में माना कि सुप्रीम कोर्ट और केरल हाईकोर्ट के ही बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने के आदेश के चलते लड़के की मानसिक और भावनात्मक हालत खराब हो गई.
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अमीरों की जेब में कानून? Pune Porsche से MLA के बेटे तक... देखें वीडियो
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सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद और गैरकानूनी धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती, यूपी सरकार को नोटिस
याचिका में यह भी मांग की गई है कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में कोई भी कार्रवाई न करने का निर्देश दे.
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NEET UG Exam 2025: नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले हफ्ते होगी. एग्जाम सेंटर में लाइट जाने के कारण स्टूडेंट्स को हुए दिक्कत को लेकर सुनवाई होगी.
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'क्षेत्रवाद भी सांप्रदायिकता जितना खतरनाक', क्षेत्रीय राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
यह टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी.
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Explainer: Stray Dogs को लेकर SC में क्या हुई सुनवाई, इंसानों की लापरवाही का खमियाजा कुत्ते क्यों भरें?
याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि वो नियमों का पालन कर रहे हैं और नगर निकाय ग्रेटर नोएडा में तो लावारिस कुत्तों के खाने के लिए फीडिंग प्वॉइंट बना रहा है लेकिन नोएडा में ऐसा नहीं किया जा रहा. उन्होंने कहा कि कुत्तों को खाना खिलाने के लिए ऐसी जगहें चुनी जा सकती हैं जहां लोग ज़्यादा आते जाते न हों.
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आप उन्हें घर में खाना क्यों नहीं खिलाते... नोएडा में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट
जज ने पूछा कि आप सुबह साइकिल चलाने जाते हैं? ऐसा करके देखिए क्या होता है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह सुबह की सैर पर जाते हैं और अक्सर कुत्तों का सामना करते हैं.
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कांवड़ यात्रा में ढाबों पर क्यूआर कोड, सुप्रीम कोर्ट यूपी-उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी रेस्तरां और ढाबों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करने के राज्य के निर्देश को चुनौती दी गई है. क्यूआर कोड से मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है.
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झारखंड हाईकोर्ट से 10 दोषी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका पर नोटिस जारी
दोषियों ने रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील दायर की थी. 2022-23 में फ़ैसले सुरक्षित रखे गए थे, लेकिन आज तक उच्च न्यायालय ने फ़ैसले नहीं सुनाए हैं.
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पति-पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन कॉल अब होगी सबूत...वैवाहिक विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
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वोटर लिस्ट रिवीजन : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार की राजनीति पर कितना असर? कौन खुश, कौन दुखी
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
