Supreme Court News

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  हमारे कंधे मजबूत हैं... : बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान पर CJI संजीव खन्ना

  याचिका में निशिकांत दुबे के बयान को न्यायपालिका के लिए अपमाजनक और निंदनीय बताते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है.

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  स्याना हिंसा केस: मुख्य आरोपी योगेश राज SC से जमानत मिलने के बाद 29 अप्रैल को रिहा

  साल 2018 को बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र स्थित चिंगरावठी चौकी पर उस समय हिंसा भड़क गई थी जब गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने की खबर फैली. इसके बाद ग्रामीणों और अन्य संगठनों ने चौकी पर हमला कर दिया.

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  राजस्थान के 4,800 छोटे खनन पट्टाधारकों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लिया ये फैसला

  अब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य अपीलों को 19 मई 2025 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें यह तय होगा कि क्या जिला स्तरीय प्राधिकरण (DEIAA) पूर्ववत अधिकारों के तहत EC जारी कर सकते हैं या अब केवल SEIAA ही सक्षम प्राधिकरण रहेगा.

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  NCR में बिल्डर-बैंक नेक्सस की होगी CBI जांच, सुपरटेक सहित कई बिल्डरों के होम बायर्स को लेकर SC का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है.

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  गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार

  गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 बच्चों को मारने वाली मां को सजा में राहत क्यों दे दी, जानिए

  छत्तीसगढ़ के एक गांव में 5 जून 2015 को एक मां ने अचानक अपनी 5, 3 साल की दो बेटियों को लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला था.

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  OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा - ठोस कानून की जरूरत

  सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी, सोशल मीडिया मंचों पर अश्लील सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर केंद्र एवं अन्य से जवाब मांगा है.

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  अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती... वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार

  Central Government In Supreme Court On Waqf Amendment Act: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है, ⁠जो संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट है.

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  दिल्ली में अपराध की स्थिति चिंताजनक... केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

  सॉलिसिटर जनरल एस डी संजय ने की पीठ को बताया कि कुल 95 संगठित आपराधिक गिरोहों की पहचान की गई है, जिनमें कुल 1,109 सदस्य शामिल हैं. सभी के खिलाफ वर्तमान में ट्रायल चल रहा है. एक कथित गैंगस्टर द्वारा दायर मामले में आपराधिक गिरोहों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो मुकदमे की प्रक्रिया में देरी के कारण जमानत मांग रहा है.

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  सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, शुक्रवार को सुनवाई

  राहुल  गांधी ने याचिका में सत्र न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी थी. 

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  पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग

  पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग

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  "हम उन्हें डिमोट कर सकते हैं ": जानिए क्यों आंध्र प्रदेश के अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

  Supreme Court News: अधिकारी के वकील ने यह भी बताया कि उनके मुवक्किल की भूमिका तब से बदल गई है, उन्होंने तर्क दिया, "अब वे राज्य सरकार के प्रोटोकॉल निदेशक हैं..."

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  रणवीर इलाहाबादिया के पासपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 28 अप्रैल को करेगा सुनवाई

  Ranveer Allahabadia News: सुनवाई के दौरान असम और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गुवाहाटी की प्राथमिकी में एक सह-आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा.

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  मुर्शिशाबाद हिंसा पर दायर याचिकाओं में ऐसा क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला- 'वापस लो'

  सुप्रीम कोर्ट ने ने पक्षकार को पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच का अनुरोध करने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी, नए सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी.

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  'निशिकांत दुबे के खिलाफ चलाई जाए अदालत की अवमानना की कार्रवाई', अटॉर्नी जनरल को दी गई अर्जी

  कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं.