मणिपुर शांति समझौते से कुकी विद्रोहियों और उनके हथियारों की गणना में तेजी आई

मणिपुर में बढ़ती जातीय हिंसा के बीच 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (SOO) समझौते के तहत राज्य  में कुकी विद्रोहियों और उनके हथियारों की गिनती में तेजी आई है. मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले सूत्रों  ने एनडीटीवी को यह जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक 25 से अधिक कुकी विद्रोही समूहों ने एसओओ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उन्हें सरकार द्वारा चिन्हित शिविरों तक ही सीमित रखा जाएगा और भंडारण में रखे गए हथियारों की नियमित निगरानी की जाएगी.

सेना ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वे एसओओ शिविरों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं. इस प्रक्रिया में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज एनडीटीवी को फोन पर बताया, "हमने अतिरिक्त बलों की मांग की है क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण कुछ सैनिकों को मोर्चे पर भेज दिया गया है. लेकिन अब हम फिर से एसओओ शिविरों में कैडर और हथियारों के लेखांकन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं." 

कुकी-बहुल चुराचांदपुर जिले में कल "मूक मार्च" पर चिंताओं के बीच एसओओ से जुड़े विद्रोहियों की गिनती जारी है, जहां 3 मई को इसी तरह की रैली के बाद हिंसा भड़क गई थी.

उधर घाटी-बहुसंख्यक मेइतियों के साथ जातीय संघर्ष में मारे गए कुकियों की याद में आयोजित शनिवार की रैली के दृश्यों में सशस्त्र लोग नजर आए थे, जिनके चेहरे एक विद्रोही समूह ज़ोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी (जेडआरए) के रंग में रंगे हुए थे.

रैली में युद्ध की वर्दी और गोला-बारूद रखने की जेब वाली जैकेट पहने हुए लोग भी शामिल थे. रैली की संभावित अस्थिर करने वाली संभावनाओं और एसओओ समझौते पर ऐसे समय में सवाल उठाए गए हैं जब अधिकारी मणिपुर में सामान्य स्थिति लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

केंद्र के अनुसार, मणिपुर में लगभग 36,000 सुरक्षाकर्मियों और 40 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को तैनात किए जाने के बावजूद, विरोध प्रदर्शन बंद नहीं हुए हैं.

वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि, कई समूह सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं. अक्सर वे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं.''

मामले से परिचित लोगों ने कहा कि मणिपुर में सेना के क्षेत्र-वर्चस्व अभियानों के बीच गृह मंत्रालय भी राज्य में सामान्य स्थिति लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है. मंत्रालय के अधिकारी और अर्धसैनिक बल कई बार स्थिति को बिगड़ने से रोकने में सफल रहे हैं. गृह मंत्रालय के पास असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण है, जो मणिपुर में कार्यरत है, जबकि सेना के पास परिचालन नियंत्रण है.

सूत्रों ने कहा कि मणिपुर में एक बड़ी चुनौती यह है कि सड़कों पर बहुत सारे समूह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रत्येक के पास मांगों की एक सूची है. क्षेत्र के अधिकारियों ने एनडीटीवी को बताया कि उनके साथ बातचीत करना कठिन होता जा रहा है.

प्रभावित इलाके में मौजूद एक अधिकारी ने एनडीटीवी को फोन पर बताया, "समूहों में कोई नेतृत्व नहीं है. बहुत सारी ग्राम रक्षा समितियां हैं, कई स्तरों पर छात्र संघ हैं. आप किससे बात करें? आप किससे बातचीत करेंगे?"

अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बल मानवीय अभियानों और क्षेत्र-वर्चस्व गश्त पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष) AFSPA को हटाने का जिक्र करते हुए अधिकारी ने कहा, "19 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कोई एएफएसपीए नहीं है. ये सभी शहर-केंद्रित पुलिस स्टेशन हैं और अधिकांश आबादी उनके अधिकार क्षेत्र में रहती है." मणिपुर के कुछ क्षेत्रों से शक्तियां अधिनियम कानून सुरक्षा बलों को सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाने से छूट देता है.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि मणिपुर में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है. 13 जून के बाद से छिटपुट हिंसा में कोई हताहत नहीं हुआ है और लगभग 1,800 लूटे गए हथियार वापस कर दिए गए हैं.

मौके पर मौजूद एक अन्य अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया, "5,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के हथियार लूटे गए. अब तक उनमें से आधे भी वापस नहीं किए गए हैं. यह प्रशासन के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है."

मणिपुर समस्या कई ऐतिहासिक कारकों में निहित है, जिसके कारण वर्तमान हिंसा भड़की. सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों ने कई उपयोगी सुझाव दिए. गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी बातें सुनीं और सरकार को आश्वासन दिया. बैठक में भाग लेने वाले गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''मणिपुर समस्या को हल करने के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे.''

घाटी-बहुसंख्यक मैतेई और पहाड़ी-बहुसंख्यक कुकी जनजाति के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर अभी भी उबल रहा है. मैतेइयों की अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के अंतर्गत शामिल करने की मांग के कारण कुकियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जो हिंसा में बदल गया. 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. दोनों समुदाय एक-दूसरे पर अत्याचार का आरोप लगाते रहते हैं. राज्य में तीन मई से इंटरनेट बंद है.