मल्लिकार्जुन खड़गे (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है.
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दरअसल, प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा , ‘हमारे सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि सरकार ने विमान के मूल दाम को छोड़कर मूल्य निर्धारण का ब्योरा संसद को भी नहीं दिया है, इस आधार पर कि मूल्य निर्धारण विवरण की संवेदनशीलता से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होगी और दोनों देशों के बीच के समझौते का भी उल्लंघन होगा.' पीठ ने कहा कि हालांकि मूल्य निर्धारण ब्योरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिया यगा और कैग की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति (पीएसी) विचार भी कर चुकी है.
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मगर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता ने सुप्रीम कोर्ट की इस बात से असहमति जताई है. राफेल मामले पर राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संसद की स्थायी समिति- लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि न तो मेरे पास अब तक कोई ऐसी रिपोर्ट आई है और न ही सीएजी को इस बारे में कुछ पता है. उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने शुक्रवार को डिप्टी सीएजी को बुलाकर पूछा भी, तो उन्होंने भी इस जानकारी से अनभिज्ञता जताई.
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मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पीएसी का चेयरपर्सन हूं और मेरे पास अभी तक यह रिपोर्ट नहीं आई. जब कोई रिपोर्ट आती है तो उसे संसद के सामने रखा जाता है. ऐसे कैसे हो सकता है कि रिपोर्ट आए और उसे संसद को नहीं बताया जाए. जब यह रिपोर्ट आएगी तो इसे संसद को दिखाना होगा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसे छुपा कर रखा जाए. कानून कहता है कि जब तक यह रिपोर्ट सदन में पेश नहीं होती, तब तक इस पर किसी को भी चर्चा का अधिकार नहीं है.
रफाल मामले में क्या सरकार को वाकई क्लीनचिट मिल गई?
वहीं, राहुल गांधी ने भी संवाददाताओं से कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पीएसी (लोक लेखा समिति) को कैग रिपोर्ट दी गई है, जबकि पीएसी को कोई रिपोर्ट नहीं मिली' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘ये कैसे हो सकता है कि जो कैग रिपोर्ट फैसले की बुनियाद है वो पीएसी में किसी को नहीं दिखी लेकिन उच्चतम न्यायालय में दिखी?' उन्होंने कहा, ‘जब कोई झूठ बोलता है तो वह कहीं न कहीं नजर आ जाता है. अब सरकार हमें बताए कि सीएजी रिपोर्ट कहा हैं? हमें यह दिखाएं.''
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वहीं, राहुल गांधी ने भी संवाददाताओं से कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पीएसी (लोक लेखा समिति) को कैग रिपोर्ट दी गई है, जबकि पीएसी को कोई रिपोर्ट नहीं मिली' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘ये कैसे हो सकता है कि जो कैग रिपोर्ट फैसले की बुनियाद है वो पीएसी में किसी को नहीं दिखी लेकिन उच्चतम न्यायालय में दिखी?' उन्होंने कहा, ‘जब कोई झूठ बोलता है तो वह कहीं न कहीं नजर आ जाता है. अब सरकार हमें बताए कि सीएजी रिपोर्ट कहा हैं? हमें यह दिखाएं.''
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