तेल संकट के बीच विमान कंपनियों को बड़ी राहत, लैंडिंग और पार्किंग चार्ज में 25% कटौती

केंद्र सरकार ने विमानन क्षेत्र की कंपनियों को बुधवार को एक बड़ी राहत दी है. सरकार ने इन कंपनियों को हवाई अड्डे पर फ्लाइट्स की लैंडिंग और उनपर लगने वाले पार्किंग चार्ज में फिलहाल 25 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है. सरकार के अनुसार ये छूट अगले तीन महीने तक लागू रहेगी. कहा जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला मिडिल ईस्ट संकट को ध्यान में रखते हुए किया है. 

यह आदेश एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी  द्वारा प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू किया गया है.एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( AAI) के गैर-प्रमुख हवाई अड्डों पर भी यही 25% छूट लागू होगी. इस फैसले से एयरलाइन्स को लगभग ₹400 करोड़ की राहत मिलने का अनुमान है.भविष्य में यदि एयरपोर्ट्स को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई अगले 5 साल के टैरिफ निर्धारण अवधि में की जाएगी. 

नागरिक विमान्न मंत्रालय ने जारी किया बायन

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक विमानन संचालन प्रभावित हुआ है, लेकिन भारत का घरेलू विमानन क्षेत्र अभी भी मजबूत बना हुआ है.नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए सस्ती और आसान बनाना है.मुश्किल वैश्विक हालात के बावजूद सरकार ने कोशिश की है कि फ्लाइट रद्द होने और ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर घरेलू एयरलाइनों पर कम पड़े

दुनिया भर में एविएशन फ्यूल की कीमत 100% से ज्यादा बढ़ी, लेकिन भारत में इसे सिर्फ 25% तक सीमित रखा गया.सरकार एयरलाइनों और यात्रियों दोनों को राहत देने के लिए लैंडिंग और पार्किंग चार्ज 25% कम कर रही है. इससे टिकट की कीमतें ज्यादा बढ़ने से रोकी जा सकेंगी. यह फैसला मौजूदा कठिन समय में एविएशन सेक्टर को स्थिर बनाए रखने के लिए लिया गया है. आपको बता दें कि सरकार लगातार एयरलाइनों, एयरपोर्ट ऑपरेटरों और एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ संपर्क में है ताकि आगे भी जरूरी कदम उठाए जा सकें. 

इंडिगो और एयर इंडिया की मांग पर लिया गया फैसला

सरकार ने यह फैसला देश की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया द्वारा शुल्क कम करने की मांग का ध्यान में रखते हुए लिया है. मौजूदा समय में भारतीय एयरलाइंस दोहरी मार झेल रही हैं. एक तरफ ईरान युद्ध की वजह से उनका रूट पहले की तुलना में लंबा हो गया है. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने के कारण परिचालन की लागत भी काफी बढ़ गई है. 

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