अडाणी समूह में LIC, SBI का एक्सपोज़र बेहद छोटा, चिंता की कतई कोई वजह नहीं : NDTV से बोले वित्त सचिव

वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, "अगर आप उन कंपनियों में से एक का ज़िक्र कर रहे हैं, जो ख़बरों में है, तो हम किसी कंपनी के भविष्य पर कोई टिप्पणी नहीं करते... कंपनियां अपनी ताकतों और कमज़ोरियों के चलते उठती और गिरती रहती हैं... मैं SBI और LIC के बारे में जवाब दूंगा..."

अडाणी समूह में LIC, SBI का एक्सपोज़र बेहद छोटा, चिंता की कतई कोई वजह नहीं : NDTV से बोले वित्त सचिव

वित्त सचिव ने कहा, "किसी भी कंपनी में SBI और LIC का एक्सपोज़र उस स्तर से बेहद नीचे है, जहां किसी भी शख्स को चिंता होनी चाहिए..."

वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को NDTV को बताया कि अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट से सरकार द्वारा संचालित भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को खतरा बेहद सीमित है. यह इस मामले पर सरकार की ओर से पहली टिप्पणी है.

वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, "अगर आप उन कंपनियों में से एक का ज़िक्र कर रहे हैं, जो ख़बरों में है, तो हम किसी कंपनी के भविष्य पर कोई टिप्पणी नहीं करते... कंपनियां अपनी ताकतों और कमज़ोरियों के चलते उठती और गिरती रहती हैं... मैं SBI और LIC के बारे में जवाब दूंगा..."

उन्होंने कहा, "किसी भी कंपनी में SBI और LIC का एक्सपोज़र उस स्तर से बेहद नीचे है, जहां बैंक या बीमा पॉलिसी में निवेश करने वाले किसी भी शख्स को चिंता होनी चाहिए... यह बहुत कम है... किसी एक कंपनी के प्रदर्शन से इन संस्थानों पर खास असर नहीं होने वाला, और इसलिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या बीमा कंपनी के निवेशकों या पॉलिसीधारकों के लिए चिंता की कतई कोई वजह नहीं है..."

यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब विपक्षी दलों ने सरकार पर वार तेज़ कर दिए हैं और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने के साथ-साथ अडाणी समूह पर लगे आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं.

LIC ने अडाणी समूह में चार अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया हुआ है, जिसका बाज़ार मूल्यांकन 120 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा गिर चुका है, जो समूह के कुल मूल्य का लगभग आधा है. समूह के शेयरों में गिरावट उस वक्त शुरू हुई थी, जब अमरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में समूह पर कई आरोप लगाए थे.

अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को 'चुनिंदा गलत जानकारियों और बासी, निराधार और बदनाम आरोपों का दुर्भावनापूर्ण संयोजन' करार दिया, और कहा कि इन आरोपों को भारत की शर्ष अदालतों द्वारा परीक्षण के बाद खारिज किया जा चुका है.

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