संकेत उपाध्याय
-
कोविड के बाद अब डरा रहा निपाह वायरस, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कैसी हैं तैयारियां
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के मामलों की समय पर पहचान की गई. गुरुवार को सेंट्रल हेल्थ टीम केरल के कोझिकोड पहुंची है. ये टीम जिला प्रशासन के साथ निपाह वायरस को लेकर बैठक करेगी.
-
G20 के लिए दिल्ली तैयार, विभिन्न देशों से आने वाले मेहमानों के लिए किए गए हैं अभूतपूर्व इंतज़ाम
दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों को भी जी 20 सम्मेलन के लिए ख़ास तौर पर सजाया गया है. हर अहम स्मारक इस वक्त रोशनी में नहाया हुआ है.
-
G20: चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात, दिल्ली का बड़ा इलाका छावनी में बदला, सुरक्षा इंतजामों में 1.30 लाख जवान तैनात
सम्मेलन के दौरान हवाई सुरक्षा को लेकर वायुसेना भी मुस्तैद है. आसमान से किसी ख़तरे से निपटने के लिए ऑपरेशन डायरेक्शन सेंटर बनाया गया है.
-
रहें सतर्क ! खाते में रुपये आने का फर्जी SMS भेज लाखों की चपत लगा रहे हैं ठग
साइबर जानकारों का कहना है कि अगर आप इस तरह के किसी फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस SMS को ध्यान से पढ़ें.
-
Nuh Violence: नूंह में क्यों फेल हुई हरियाणा सरकार? हिंसा को रोकने में पुलिस से कहां हुई चूक?
मणिपुर का मुद्दा अभी चल ही रहा है. इस बीच हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को नूंह हिंसा के बाद पैदा तनाव के मामले में दखल देना पड़ा.
-
'नरक' में उतरकर 'मौत' ढोना.... 10 साल पहले बैन के बाद में क्यों जारी है ये प्रथा, आखिर कब मिलेगी निजात?
Manual Scavenging: पहली बार इस देश में मैला ढोने की प्रथा पर साल 1993 में प्रतिबंध लगाया गया था. इसके बाद साल 2013 में कानून बनाकर इस पर पूरी तरह से बैन लगाया गया. ऐसे में सवाल उठता है कि इतने कड़े प्रतिबंध के बाद आज भी समाज में मैला ढोने की प्रथा क्यों मौजूद है?
-
BJP ने कानून-व्यवस्था पर राजस्थान CM को घेरा, गहलोत ने याद दिलाई मणिपुर में हुई हैवानियत
राजस्थान में एक के बाद हुई तीन आपराधिक घटनाओं को लेकर बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर हमलावर है. वहीं, गहलोत मणिपुर की घटना का उदाहरण दे रहे हैं.
-
अजित पवार 30 जून को पार्टी अध्यक्ष चुने गए थे...? जानिए- क्या कहती है NCP की Rulebook
एनसीपी संविधान के तहत, पार्टी के शीर्ष पद के लिए एक उम्मीदवार का नाम 10 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाना होता है. कार्यसमिति को नाम जमा करने की तारीख तय करनी होगी.
-
सुधांशु त्रिवेदी बोले - 70 साल में कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिस पर हमने स्टैंड बदला; सलमान खुर्शीद ने दिया यह जवाब
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमारे आने से पहले आतंवाद देश के कई इलाकों में था, लेकिन वही आतंकवाद आज सिर्फ दक्षिण कश्मीर तक सिमट गया है, ये बड़ी उपलब्धि है.
-
"ये पार्टी का आंतरिक मामला..": अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ मतभेद दूर करने के दिए संकेत
2018 में राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के मतभेद खुलकर सामने आते रहे हैं. सचिन पायलट तब काफी मान मनौवल के बाद उपमुख्यमंत्री बनने पर सहमत हुए थे.
-
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने NDTV को बताया, "अब इस वजह से नहीं जीत पाएगी BJP"
अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के सिद्धांत और नीतियां ही इस देश को बचा सकते हैं. जो कोई भी इसमें विश्वास रखता है, वह अपना ध्यान 'फासीवादी ताकतों' को हराने पर लगाएगा.
-
क्या आप वर्क फ्राम होम के पक्ष में हैं? एलोन मस्क इस प्रचलन के खिलाफ
कोरोना के दौर में दुनिया में कई बदलाव आए. इनमें से एक बड़ा बदलाव काम से जुड़ा हुआ था. लॉकडाउन में जब लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई तो कंपनियों के सामने दिक्कत आ गई कि लोगों से काम कैसे कराएं? ऐसे में कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने की इजाजत दे दी, जिसको 'वर्क फ्राम होम' कहा जाने लगा. ऐसा करने से कई कंपनियों का काम नहीं रुका, और अच्छा हो गया. खास तौर पर सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए अच्छा हो गया. लोगों को घर बैठे नौकरियां मिल गईं, खर्चा बचने लगा. इसके बाद तो यह परिपाटी चल ही निकली.
-
Whats App कॉल से रहें सावधान! विदेशी नंबर उठाना कहीं भारी न पड़ जाए
साइबर अपराधियों के निशाने पर अब वाट्सएप के यूजर्स हैं. भारत में करीब 50 करोड़ लोग वाट्सएप का उपयोग करते हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स भारत में हैं.
-
शाइस्ता परवीन, अफशां अंसारी: UP पुलिस को इन 2 लेडी डॉन की तलाश, जानें- क्यों हैं वांछित
शाइस्ता परवीन ही नहीं इन दिनों उत्तरप्रदेश पुलिस एक और माफ़िया डॉन मुख़्तार अंसारी की पत्नी अफ़शां अंसारी की भी गिरफ़्तारी की कोशिश में है.
-
नई पेआउट पॉलिसी की वजह से Blinkit के कर्मचारी हड़ताल पर, पढ़े आखिर क्या है इनकी मांग ?
नीति आयोग की 2020-21 देश में 77 लाख कामगार एप बेस्ड कंपनियों से जुड़े हैं. 2030 तक इनकी तादात 2.35 करोड़ होने की संभावना है.
