'देश की आय में अधिक योगदान करके भी...', KCR ने केंद्र पर तेलंगाना के साथ 'भेदभाव' का लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा, " एफआरबीएम में कटौती नहीं की गई होती तो राज्य के राजस्व में और वृद्धि होती और लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की जाती. वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य को पिछले 8 सालों में सीएसएस में केवल 47,312 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है.

'देश की आय में अधिक योगदान करके भी...', KCR ने केंद्र पर तेलंगाना के साथ 'भेदभाव' का लगाया आरोप

केसीआर ने कहा कि केंद्र द्वारा अपनाई गई तर्कहीन नीतियों के कारण राज्य की विकास दर रुकी हुई है.

हैदराबाद:

मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना राज्य के वित्तीय स्थिति पर व्यापक चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के राजस्व में 15.33 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है. मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि इस वृद्धि दर को दर्ज करना उल्लेखनीय है, भले ही केंद्र सरकार की ओर से सीएसएस और विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य को मिलने वाले धन में शून्य से -12.9 प्रतिशत की कमी आई है.

केसीआर ने कहा कि केंद्र द्वारा अपनाई गई तर्कहीन नीतियों के कारण राज्य की विकास दर रुकी हुई है, और अगर केंद्र सरकार ने भी राज्य द्वारा हासिल की गई प्रगति को हासिल किया होता, तो राज्य की जीएसडीपी 3 लाख करोड़ और बढ़कर 14.50  लाख करोड तक पहुंच जाती. यद्यपि हमारे राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का केवल ढाई प्रतिशत है, हम देश की आय में 5 प्रतिशत का योगदान करते हैं.

अधिकारियों ने कैबिनेट को बताया कि राज्य के अपने कर राजस्व में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तेलंगाना देश में शीर्ष पर है. विशेष रूप से केंद्रीय निधि जारी करने में एस.एन.ए. खातों की नई प्रणाली की शुरूआत के कारण, राज्यों को धन के वितरण में गंभीर देरी हो रही है. साथ ही एफ.आर.बी.एम. समय पर लिमिट जारी नहीं की गई और लिमिट में कटौती भी की गई.

मुख्यमंत्री ने कहा, " एफआरबीएम में कटौती नहीं की गई होती तो राज्य के राजस्व में और वृद्धि होती और लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की जाती. वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य को पिछले 8 सालों में सीएसएस में केवल 47,312 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है. हालांकि, वित्त विभाग के अधिकारियों ने कैबिनेट को समझाया कि पिछले चार वर्षों में अकेले रायथुबंधु योजना के तहत किसानों को 58,024 करोड़ फसल निवेश सहायता प्रदान की गई है.

केसीआर ने बैठक में कहा, " पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 1 लाख 84 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें से 5200 करोड़ रुपये ही सीएसएस योजनाओं के तहत प्राप्त हुए. यानी राज्य के कुल खर्च के 3 फीसदी से भी कम को केंद्रीय योजनाओं के तहत राशि मिली है. 

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