MP सरकार फिल्म निर्माता के खिलाफ "लुकआउट सर्कुलर" के लिए केंद्र से करेगी मांग
फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई (Leena Manimekalai) के खिलाफ "फिल्म काली" के विवादित पोस्टर मामले में देश के अलग-अलग राज्यों में कई मामले दर्ज किए गए हैं. विवादित पोस्टर को लेकर मध्यप्रदेश में भी कई शिकायतें दर्ज की गई हैं. इस कड़ी में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हुआ है. प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर उसने देश में प्रवेश करने या छोड़ने की कोशिश की तो वह उसे हिरासत में लेने का आदेश भेजने के लिए केंद्र को पत्र लिखेगी.
भोपाल में अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म निर्माता के खिलाफ "लुकआउट सर्कुलर" के लिए केंद्र को लिखेगी. बता दें कि फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ "फिल्म काली" के विवादित पोस्टर मामले में भोपाल, रतलाम और जबलपुर जिलों के पुलिस थानों में प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. इसके साथ ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं.
वहीं इस मामले में एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट किया है, 'जानबूझकर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान कर रही फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी.'
लीना मणिमेकलाई तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी हैं. वो कनाडा की टोरंटो बेस्ड फिल्ममेकर हैं. फिल्ममेकर मेकर के साथ ही एक अभिनेत्री और कवियत्री भी हैं. लीना ने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी. उन्होंने कई मेनस्ट्रीम फिल्ममेकर्स को असिस्ट कर चुकी हैं.
लीना मणिमेकलई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'काली' का एक पोस्टर ट्वीट किया था. पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया था. इसके साथ ही उनके एक हाथ में एलजीबीटी समुदाय का झंडा पकड़े हुए दिखाया गया था. इस पोस्टर का व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है.
एक बयान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी हिंदू देवी-देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे.
इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने बृहस्पतिवार को ट्विटर को एक कानूनी नोटिस भेज कर उसे निर्देश दिया था कि कनाडाई फिल्मकार लीना मणिमेकलाई द्वारा देवी काली पर पोस्ट की गई कथित आपत्तिजनक सामग्री को हटाये. पुलिस ने ट्विटर से कहा था कि इस सामग्री को 36 घंटे के भीतर हटाया जाए और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे और जब भी हमारी जांच एजेंसियों एवं अभियोग पक्ष को इन सबूतों की जरूरत हों, तब वह उन्हें इसे उपलब्ध भी कराये.
ये भी पढ़ें: