MP Cabinet Expansion: मोहन कैबिनेट का विस्तार जल्द; MP में किन मंत्रियों की होगी एंट्री, किसकी होगी छुट्‌टी

Madhya Pradesh Cabinet Reshuffle: मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार (MP Cabinet Expansion) और फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की दिल्ली में आलाकमान के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठकों के बाद से ही नई अटकलों ने जोर पकड़ लिया है. सूत्रों के मुताबिक सरकार चार से पांच नए मंत्रियों (New Faces in the MP Cabinet) को मौका देने की तैयारी में है. नवरात्रि के आसपास कैबिनेट में नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं. बीजेपी मध्यप्रदेश में “गुजरात फ़ॉर्मूला” भी लागू कर सकती है. जिसके तहत कई वरिष्ठ विधायकों को फिर से मंत्री बनने का मौका मिल सकता है. जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं.

MP Cabinet Expansion: मध्यप्रदेश कैबिनेट फेरबदल जल्द

चार पद खाली, क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश

फिलहाल मध्य प्रदेश में 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल है और चार पद खाली हैं. माना जा रहा है कि संभावित विस्तार के ज़रिए सरकार 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय व सामाजिक संतुलन को मजबूत करना चाहती है. सूत्र बताते हैं कि यह फेरबदल सिर्फ मंत्रिमंडल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निगम-मंडलों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होने वाली हैं. कुछ नए चेहरे और कुछ पुराने चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है.

वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में सक्रियता ने बढ़ाई अटकलें

दिल्ली दौरे के दौरान कैलाश विजयवर्गीय और प्रह्लाद पटेल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने अटकलों को और हवा दी है. बताया जा रहा है कि शाह ने तीनों नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है. इसका असर तब दिखा जब बड़वानी में हुई कृषि कैबिनेट की अहम बैठक में ये दोनों दिग्गज नेता मौजूद नहीं थे. इससे “सीनियर बनाम जूनियर” की अंदरूनी खींचतान की खबरें भी फिर उभर आईं.

किसे मिल सकता है मंत्री पद? कई नाम चर्चा में

मंत्रिमंडल विस्तार की रेस में कई बड़े और प्रभावशाली नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं:

वहीं आदिवासी कोटे से किसी वरिष्ठ विधायक को मौका मिलने की भी प्रबल संभावना है. सूत्र कह रहे हैं कि कई नॉन-परफॉर्मिंग मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है और कुछ को उनकी वरिष्ठता के आधार पर संगठन की राष्ट्रीय जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.

निगम-मंडलों में भी व्यापक फेरबदल तय

मंत्रिमंडल के साथ-साथ राज्य के विभिन्न निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में भी अधूरे पड़े पदों को भरने की तैयारी पूरी कर ली गई है. सूत्रों के अनुसार संघ की पसंद वाले नाम विनोद गोटिया, आशुतोष तिवारी जैसे पदाधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जा सकते हैं. इसके अलावा रामनिवास रावत, अरविंद भदौरिया, इमरती देवी, कमल पटेल, चेतन सिंह, ओम जैन, अशोक जादौन, हरिनारायण सिंह, आशीष अग्रवाल, केपी यादव, ध्रुव नारायण सिंह और महेंद्र सिंह जैसे नाम भी दौड़ में शामिल बताए जाते हैं.

तल्ख़ी या रणनीति?

प्रदेश भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, यह संकेत तब मिले जब कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक से दो बड़े चेहरों (कैलाश विजयवर्गीय और प्रह्लाद पटेल) की अनुपस्थिति चर्चा में आ गई. पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आलाकमान राज्य में सत्ता और संगठन के बीच बढ़ती दूरी को कम करना चाहता है. यदि दिग्गज नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारी दी जाती है, तो इससे मुख्यमंत्री मोहन यादव की टीम को अधिक स्वतंत्रता और स्थिरता मिलेगी.

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