झारखंड सरकार ने बुधवार को निर्णय लिया कि झारखंड लोकसेवा आयोग राज्य में अब राज्य स्तरीय सिविल सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित करेगा.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देर शाम मीडिया को बताया कि उनकी अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया.उन्होंने बताया कि राज्य में 1951 के बाद झारखंड लोकसेवा आयोग की नियमावली में इस तरह का बदलाव किया गया है, जिसके चलते अब राज्य में आयोग सिविल सेवा के लिए प्रति वर्ष परीक्षाएं आयोजित कर सकेगा.
उन्होंने बताया कि बैठक में इसी उद्देश्य से ‘झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम 2021' को स्वीकृति दी गयी.
इससे पूर्व, राज्य में जेपीएससी की परीक्षाओं में धांधली को लेकर काफी विवाद रहा है और आयोग के अनेक अधिकारी एवं सदस्य जेल की हवा भी खा चुके हैं.
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