अमेरिकी इन्टेलिजेन्स कम्युनिटी की एनुअल थ्रेट एसेसमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान, तथा भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है. साथ ही इन देशों के बीच संघर्ष बढ़ने की भी संभावना है. खतरे के सालाना आंकलन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत द्वारा पाकिस्तानी उकसावों का सैन्य बल के साथ जवाब देने की पहले की तुलना में संभावना अधिक है. वहीं भारत और चीन द्वारा सीमा के विवादित हिस्से पर बढ़ती सैन्य गतिविधियों से दोनों परमाणु ताकतों के बीच सशस्त्र टकराव का जोखिम भी बढ़ रहा है.
अमेरिकी खुफिया समुदाय के वार्षिक खतरे के आंकलन में ये मूल्यांकन किया गया है. इसे सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत किया गया था.
रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां भारत और चीन द्विपक्षीय सीमा वार्ता में लगे हुए हैं और सीमा बिंदुओं को सुलझा रहे हैं, वहीं 2020 में देशों के घातक संघर्ष के मद्देनजर संबंध तनावपूर्ण रहेंगे, जो दशकों में सबसे गंभीर है.
विवादित सीमा पर भारत और चीन दोनों द्वारा सेना का विस्तार दो परमाणु शक्तियों के बीच सशस्त्र टकराव के जोखिम को बढ़ाती है, जिसमें अमेरिकी व्यक्तियों और हितों के लिए सीधा खतरा शामिल हो सकता है, और अमेरिकी हस्तक्षेप की मांग करता है. पिछले गतिरोधों ने दिखाया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर लगातार छोटे संघर्ष को तेजी से बढ़ने की क्षमता है.
रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच संकट, दो परमाणु-सशस्त्र देशों के बीच एक बढ़ते सर्किल के जोखिम के कारण विशेष चिंता का विषय है. नई दिल्ली और इस्लामाबाद संभवत: 2021 की शुरुआत में नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्षों के फिर से संघर्ष विराम के बाद अपने संबंधों में मौजूदा शांति को मजबूत करने के लिए इच्छुक हैं.
कहा गया, "हालांकि, पाकिस्तान का भारत विरोधी उग्रवादी समूहों का समर्थन करने का एक लंबा इतिहास रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत के कथित या वास्तविक पाकिस्तानी उकसावों के लिए सैन्य बल के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए अतीत की तुलना में अधिक संभावना है. प्रत्येक पक्ष की धारणा बढ़े हुए तनाव से संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है, कश्मीर में हिंसक अशांति या भारत में एक आतंकवादी हमला संभावित फ्लैशप्वाइंट हो सकता है."
एक सवाल के जवाब में विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका-पाकिस्तान आतंकवाद रोधी संवाद आतंकवादी खतरों और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के साथ काम करने की अपनी इच्छा व्यक्त करने का मौका देता है.
विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा "क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करने में हमारा साझा हित है. आतंकवाद से मुक्त एक स्थिर और सुरक्षित दक्षिण और मध्य एशिया का लक्ष्य काफी हद तक पाकिस्तान के साथ हमारी साझेदारी की ताकत पर निर्भर करता है. बातचीत हमारी साझा प्रतिबद्धता के लिए एक वसीयतनामा है. एक लचीला सुरक्षा संबंध और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को खतरा पैदा करने वाले सभी आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए हम एक साथ कदम उठा सकते हैं, इस पर स्पष्ट चर्चा का अवसर है."
नेड प्राइस ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी साझेदारी का विस्तार करना चाहता है. कोई भी समूह जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है, निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है. यह कुछ ऐसा है जिस पर हमने इस आतंकवाद विरोधी वार्ता के संदर्भ में चर्चा की."
अमेरिकी राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते चिंता का विषय हैं, हालाँकि फ़िलहाल दोनों सीज़फ़ायर पर टिके हैं. वैसे, पाकिस्तान का इतिहास है कि वह भारत के खिलाफ आतंकियों का समर्थन करता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले से कहीं ज़्यादा संभव है कि भारत ऐसे किसी उकसावे का जवाब सैन्य तरीके से देगा. इसके लिए कश्मीर में अनरेस्ट और भारत में आतंकी हमले फ्लैश प्वाइंट हो सकते हैं.
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